मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रदेशभर में किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब शत-प्रतिशत उर्वरक वितरण इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसी क्रम में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कृषकों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन रजिस्टर करने संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, किसान मित्र और सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि वे ग्राम पंचायत स्थित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 15 रुपये का शुल्क देकर ई-टोकन जनरेट कर सकते हैं। आगामी खरीदी को देखते हुए, किसानों की सुविधा के लिए सभी कॉमन सर्विस सेंटर को ग्राम पंचायतों से मैप करते हुए प्रतिदिन 50 किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान अपनी सुविधा अनुसार ई-टोकन रजिस्टर करवाकर, उपलब्ध खाद और उर्वरक के अनुसार तत्काल ई-टोकन जनरेट करके प्राइवेट डीलरों, मार्केट के डबल लॉकर, म.प्र. एग्रो के विक्रय केंद्र या सहकारी समितियों (यदि सदस्य हैं तो) से खाद/उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कृषकों को ई-टोकन पंजीकृत करने के लिए नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ग्राम पंचायत में किसानों को स्वयं ई-टोकन जनरेट करने का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भी ई-विकास प्रणाली से ई-टोकन जनरेट किए जाएंगे।

ADJ,Alim Dyer Journalist

Reporter Mungaoli•

6 hrs ago

मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रदेशभर में किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब शत-प्रतिशत उर्वरक वितरण इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसी क्रम में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कृषकों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन रजिस्टर करने संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, किसान मित्र और सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि वे ग्राम पंचायत स्थित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 15 रुपये का शुल्क देकर ई-टोकन जनरेट कर

सकते हैं। आगामी खरीदी को देखते हुए, किसानों की सुविधा के लिए सभी कॉमन सर्विस सेंटर को ग्राम पंचायतों से मैप करते हुए प्रतिदिन 50 किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान अपनी सुविधा अनुसार ई-टोकन रजिस्टर करवाकर, उपलब्ध खाद और उर्वरक के अनुसार तत्काल ई-टोकन जनरेट करके प्राइवेट डीलरों, मार्केट के डबल लॉकर, म.प्र. एग्रो के विक्रय केंद्र या सहकारी समितियों (यदि सदस्य हैं तो) से खाद/उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कृषकों को ई-टोकन पंजीकृत करने के लिए नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ग्राम पंचायत में किसानों को स्वयं ई-टोकन जनरेट करने का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भी ई-विकास प्रणाली से ई-टोकन जनरेट किए जाएंगे।