कोटपूतली-बहरोड़ में 27 जून, शुक्रवार को जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शिविर केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं हैं, बल्कि पात्र नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का एक प्रभावी मंच भी हैं। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए, जिला कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को योजनाओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी मिले तथा पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाए। उन्होंने शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण एवं शहरी नागरिक इन आयोजनों का लाभ उठा सकें। इन शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पट्टा वितरण व नियमन, राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण, सीमाज्ञान, सहमति से विभाजन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-धरती पोर्टल संबंधी कार्य, रास्तों के प्रकरण और अतिक्रमण हटाने जैसे विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ आमजन को सरल व सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग की पालनहार, कन्यादान एवं एकल नारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण कर उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके साथ ही, लंबित सत्यापन कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। दिव्यांगजनों के लिए आयोजित यूडीआईडी शिविरों में प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों व खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराने, महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण व पट्टा संबंधी कार्य पूर्ण कराने तथा सहकारिता विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित प्रकरणों का शिविरों के माध्यम से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का आह्वान किया और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को जनभागीदारी के साथ प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने पर बल दिया। बैठक के अंत में, जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जो प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए जिले में सुशासन की भावना को मजबूत करते हुए सहायक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण, उपखंड अधिकारी कोटपूतली योगेश सिंह देवल, उपखंड अधिकारी पावटा बृजेश चौधरी, नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त अरुण शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रामनिवास यादव, जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाशचंद मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जबकि अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

Kotputli-Behror Breaking Live

Kotputli, Jaipur•

19 hrs ago

कोटपूतली-बहरोड़ में 27 जून, शुक्रवार को जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शिविर केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं हैं, बल्कि पात्र नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का एक प्रभावी मंच भी हैं। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए, जिला कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को योजनाओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी मिले तथा पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाए। उन्होंने शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण एवं शहरी नागरिक इन आयोजनों का लाभ उठा सकें। इन शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पट्टा वितरण व नियमन, राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण, सीमाज्ञान, सहमति से विभाजन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-धरती पोर्टल संबंधी कार्य, रास्तों के प्रकरण और अतिक्रमण हटाने जैसे विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ आमजन को सरल व सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग की पालनहार, कन्यादान एवं एकल नारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण कर उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके साथ ही, लंबित सत्यापन कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। दिव्यांगजनों के लिए आयोजित यूडीआईडी शिविरों में प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों व खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराने, महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण व पट्टा संबंधी कार्य पूर्ण कराने तथा सहकारिता विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित प्रकरणों का शिविरों के माध्यम से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का आह्वान किया और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को जनभागीदारी के साथ प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने पर बल दिया। बैठक के अंत में, जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जो प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए जिले में सुशासन की भावना को मजबूत करते हुए सहायक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण, उपखंड अधिकारी कोटपूतली योगेश सिंह देवल, उपखंड अधिकारी पावटा बृजेश चौधरी, नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त अरुण शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रामनिवास यादव, जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाशचंद मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जबकि अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।