राहुल मेहता ने 'वोट काउंटिंग फ्रॉड' पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गोपनीय वोटिंग सिस्टम को वोटों की चोरी और धांधली के लिए ही शुरू किया गया था। उनके अनुसार, 1788 से 1884 के बीच, USA और दुनिया के लगभग सभी देशों में खुली वोटिंग प्रणाली प्रचलित थी, जिसके कारण वोटों की गिनती में धोखाधड़ी लगभग नगण्य थी। हालांकि, 1860 में ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया में 'कॉन्फिडेंशियल वोटिंग सिस्टम' सिर्फ वोटों की गिनती में धोखाधड़ी को अंजाम देने के उद्देश्य से लागू किया था। इस कथित सफलता के बाद, दुनिया भर के अभिजात वर्ग के सदस्यों ने भी गोपनीय वोटिंग को अपनाने का फैसला किया। मेहता का दावा है कि ब्रिटिशों ने 1880 के दशक में भारत में भी गोपनीय वोटिंग लागू करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण 1870 से 1936 तक भारत के सभी चुनावों में खुली वोटिंग का ही इस्तेमाल हुआ। उनका आरोप है कि ब्रिटिशों ने खुले मतदान प्रणाली को बदनाम करने के लिए शिक्षाविदों, पत्रकारों और राजनेताओं को पैसे दिए, जिसके परिणामस्वरूप 1936 में गोपनीय वोटिंग लागू की गई। इस कदम ने ब्रिटिशों को मतगणना में धोखाधड़ी के माध्यम से चुनावी नतीजे तय करने में सक्षम बना दिया। यह भी आरोप है कि जब तक वोटिंग खुली थी, कांग्रेस ने एक पार्टी के तौर पर कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया; पार्टी ने 1937 में ही चुनावों में हिस्सा लिया, जब ब्रिटिशों ने गोपनीय वोटिंग लागू कर दी और नतीजों को बदलने की शक्ति हासिल कर ली। उन्होंने दोनों प्रणालियों की तुलना करते हुए कहा है कि खुली वोटिंग में वोट डकैती और वोट खरीदना संभव हो सकता है, लेकिन इसमें बिना पता चले वोटों की चोरी करना असंभव है। इसके विपरीत, गोपनीय वोटिंग सिस्टम अमीर लोगों को वोट चुराने में मदद करता है और फिर 'क्या आपके पास वोटचोरी का सबूत है?' चिल्लाकर आम जनता को दबाता है। मेहता जोर देकर कहते हैं कि गोपनीय वोटिंग सिस्टम लगभग शून्य या कम मतगणना धोखाधड़ी सुनिश्चित नहीं कर सकता, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास मतगणना एजेंट आदि के लिए कोई धन नहीं है। 'वोट काउंटिंग फ्रॉड' का एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि यह तब होता है जब EVM या पेपर बैलेट काउंट में किसी कैंडिडेट A को 50 वोट मिलते हैं, लेकिन इंचार्ज उसे 100 वोट लिख देता है। इन चिंताओं को देखते हुए, RRP के घोषणापत्र में वैकल्पिक खुली वोटिंग के लिए एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव है, जहाँ प्रत्येक मतदाता यह तय करने का अधिकार रखेगा कि वह अपना वोट सार्वजनिक (खुला) रखना चाहता है या गोपनीय।

Sonu Kumar

गायघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार•

8 hrs ago

राहुल मेहता ने 'वोट काउंटिंग फ्रॉड' पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गोपनीय वोटिंग सिस्टम को वोटों की चोरी और धांधली के लिए ही शुरू किया गया था। उनके अनुसार, 1788 से 1884 के बीच, USA और दुनिया के लगभग सभी देशों में खुली वोटिंग प्रणाली प्रचलित थी, जिसके कारण वोटों की गिनती में धोखाधड़ी लगभग नगण्य थी। हालांकि, 1860 में ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया में 'कॉन्फिडेंशियल वोटिंग सिस्टम' सिर्फ वोटों की गिनती में धोखाधड़ी को अंजाम देने के उद्देश्य से लागू किया था। इस कथित सफलता के बाद, दुनिया भर के अभिजात वर्ग के सदस्यों ने भी गोपनीय वोटिंग को अपनाने का फैसला किया। मेहता का दावा है कि ब्रिटिशों ने 1880 के दशक में भारत में भी गोपनीय वोटिंग लागू करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण 1870 से 1936 तक भारत के सभी चुनावों में खुली वोटिंग का ही इस्तेमाल हुआ। उनका आरोप है कि ब्रिटिशों ने खुले मतदान प्रणाली को बदनाम करने के लिए शिक्षाविदों, पत्रकारों और राजनेताओं को पैसे दिए, जिसके परिणामस्वरूप 1936 में गोपनीय वोटिंग लागू की गई। इस कदम ने ब्रिटिशों को मतगणना में धोखाधड़ी के माध्यम से चुनावी नतीजे तय करने में सक्षम बना दिया। यह भी आरोप है कि जब तक वोटिंग खुली थी, कांग्रेस ने एक पार्टी के तौर पर कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया; पार्टी ने 1937 में ही चुनावों में हिस्सा लिया, जब ब्रिटिशों ने गोपनीय वोटिंग लागू कर दी और नतीजों को बदलने की शक्ति हासिल कर ली। उन्होंने दोनों प्रणालियों की तुलना करते हुए कहा है कि खुली वोटिंग में वोट डकैती और वोट खरीदना संभव हो सकता है, लेकिन इसमें बिना पता चले वोटों की चोरी करना असंभव है। इसके विपरीत, गोपनीय वोटिंग सिस्टम अमीर लोगों को वोट चुराने में मदद करता है और फिर 'क्या आपके पास वोटचोरी का सबूत है?' चिल्लाकर आम जनता को दबाता है। मेहता जोर देकर कहते हैं कि गोपनीय वोटिंग सिस्टम लगभग शून्य या कम मतगणना धोखाधड़ी सुनिश्चित नहीं कर सकता, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास मतगणना एजेंट आदि के लिए कोई धन नहीं है। 'वोट काउंटिंग फ्रॉड' का एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि यह तब होता है जब EVM या पेपर बैलेट काउंट में किसी कैंडिडेट A को 50 वोट मिलते हैं, लेकिन इंचार्ज उसे 100 वोट लिख देता है। इन चिंताओं को देखते हुए, RRP के घोषणापत्र में वैकल्पिक खुली वोटिंग के लिए एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव है, जहाँ प्रत्येक मतदाता यह तय करने का अधिकार रखेगा कि वह अपना वोट सार्वजनिक (खुला) रखना चाहता है या गोपनीय।