महिलांसाठी ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलची सुरुवात; छेडछाड तक्रारींवर आता ९० दिवसांत कारवाई” महिलांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी ‘She-Box Portal’ (शी-बॉक्स) पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, यामुळे छेडछाडीविरोधातील तक्रारी तत्काळ नोंदवणे शक्य होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांविरोधात महिलांना आता थेट ऑनलाइन तक्रार करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या पोर्टलची नांदेड पोलीस यंत्रणेशी थेट जोडणी करण्यात आली असून, तक्रार दाखल होताच तातडीने कारवाई सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक तक्रारीची चौकशी ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे छेडछाडीच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होणार आहे
महिलांसाठी ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलची सुरुवात; छेडछाड तक्रारींवर आता ९० दिवसांत कारवाई” महिलांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी ‘She-Box Portal’ (शी-बॉक्स) पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, यामुळे छेडछाडीविरोधातील तक्रारी तत्काळ नोंदवणे शक्य होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांविरोधात महिलांना आता थेट ऑनलाइन तक्रार करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या पोर्टलची नांदेड पोलीस यंत्रणेशी थेट जोडणी करण्यात आली असून, तक्रार दाखल होताच तातडीने कारवाई सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक तक्रारीची चौकशी ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे छेडछाडीच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होणार आहे
- उमदरीयेथील गट क्रमांक ५८/३ मध्ये सुरू असलेल्याबेकायदशीर मुरूम उपशाबाबतची बातमी प्रसिद्ध होऊनही आणि प्रशासनाकडे पुराव्यासह तक्रारकरूनही, भूमाफियांनी आपला धुमाकूळ थांबवलेला नाही. उलट, अधिक जोमाने रात्रीच्या अंधारात जेसीबी आणि हायवा टिपर्सच्या साहाय्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल लुटला जात आहे. प्रशासनाच्या या ‘थंडा‘ भूमिकेमुळे आता महसूल विभागाचेच या अवैध धंद्याला मूक संमती तर नाही ना? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समिती सदस्य भाई असद इब्राहिमसाब बल्खी यांनी १ एप्रिल रोजी तहसीलदारांना लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनात स्पष्टपणे अवैध उत्खनना चा उल्लेख असता नाही, अद्याप घटनास्थळी पंचनामा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा पोहोचलेली नाही. बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर यंत्रणा सतर्क होण्याऐवजी भूमाफियांना मोकळे रान मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रार झाल्या पासून हे उत्खनन थांबण्या ऐवजी त्याचे स्वरूप अधिक ‘चोरटे‘ झाले आहे. ५ ते ६ हायवा टिपर्सच्या माध्यमातून रातोरात मुरूम गायब केला जात आहे. पर्यावरणाची मोठी हानी होत असतानाही स्थानिक महसूल कर्मचारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचाआरोप होत आहे. ‘जाया मोका‘ पंचनामा त्वरित होणे अपेक्षित असताना टाळाटाळ का केली जात आहे? आता चेंडू महसूल प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. मुखेडचे तहसीलदार याकडे गांभीर्याने बघून गुन्हे दाखल करणार की भूमाफियांना अभय देणार, याकडे संपूर्ण तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.2
- राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांची द्विशताब्दी आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती यांच्या औचित्याने, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद नांदेड शहर शाखेच्या वतीने सामाजिक बांधिलकी जपत एक स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात आला. नवीन कवठा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना महापुरुषांच्या जीवनावर आधारित प्रेरणादायी पुस्तकांचे वाटप5
- आकांक्षा गायकवाड यांच्या आई वडिलांचे साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड1
- Post by Today One Live1
- Post by सारथी महाराष्ट्र न्यूज1
- परभणी, दि. 15 (प्रतिनिधी) : खरीप 2025 हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी, सततचा पाऊस व पुरामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र, अपेक्षित पिकविमा मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी राजेश विटेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.निवेदनानुसार, जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख 83 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा विमा काढण्यात आला होता. तरीही नुकसानीच्या तुलनेत केवळ सहा तालुक्यांसाठी सुमारे 45 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. परभणी, गंगाखेड व सोनपेठ तालुके वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे, तर इतर तालुक्यांनाही अत्यल्प भरपाई मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.पीक कापणी प्रयोगानुसार सरासरी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे स्पष्ट होत असून, सुमारे 60 टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यानुसार विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले. उपग्रह छायाचित्रांवर आधारित निकष ‘ओला दुष्काळ’ परिस्थितीत लागू होत नसल्याचेही विटेकर यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील सुमारे 3.64 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला असून, अपेक्षित रक्कम शेकडो कोटींमध्ये असताना केवळ 45 कोटी मंजूर झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासन व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.1
- लातूर - MIDC, मध्ये अतुल. मेटलच्या साईडला असलेल्या अल्म्युनियम भांडे बनविणाऱ्या कारखान्याच्या गोडाऊनला आग...अग्निशमन दल पोहचले1
- उन्हाच्या तडाख्यामुळे रस्त्यावरील रहदारी झाली कमी..1