हरियाणा सरकार के निर्देश पर नारनौल में सोमवार, 1 जून को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ उपायुक्त अनुपमा अंजली ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं। इस शिविर में कुल 97 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके उचित समाधान के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना और उनके त्वरित निपटान के आदेश जारी किए। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही तुरंत समाधान करना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाधान पोर्टल पर आने वाली सभी शिकायतों की प्रगति की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी हुई है। यह समाधान शिविर आम लोगों के लिए अपनी समस्याओं को सीधे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने का एक बेहतरीन और सुलभ मंच साबित हो रहा है, जहाँ उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और सभी प्रकार की समस्याओं का तेजी से एक ही छत के नीचे निपटारा किया जाता है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नागरिकों की इन शिकायतों का निपटारा एक तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ निर्मल नागर और नगराधीश डॉ. मंगल सेन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

दिनेश कुमार

Journalist महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, हरियाणा•

15 hrs ago

हरियाणा सरकार के निर्देश पर नारनौल में सोमवार, 1 जून को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ उपायुक्त अनुपमा अंजली ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं। इस शिविर में कुल 97 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके उचित समाधान के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना और उनके त्वरित निपटान के आदेश जारी किए। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही तुरंत समाधान करना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाधान पोर्टल पर आने वाली सभी शिकायतों की प्रगति की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी हुई है। यह समाधान शिविर आम लोगों के लिए अपनी समस्याओं को सीधे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने का एक बेहतरीन और सुलभ मंच साबित हो रहा है, जहाँ उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और सभी प्रकार की समस्याओं का तेजी से एक ही छत के नीचे निपटारा किया जाता है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नागरिकों की इन शिकायतों का निपटारा एक तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ निर्मल नागर और नगराधीश डॉ. मंगल सेन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।