यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज सड़क पर उतरा, विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सोपा लाखेरी - बुधवार को स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के विरोध में शहर में आक्रोश रैली निकाल कर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सभी स्वर्ण समाज के लोग बस स्टैंड के समीप स्थित मनसा पूर्ण गणेश जी मंदिर परिसर के समीप एकत्रित हुए तथा आक्रोश रैली निकलते हुए शहर के मुझे बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यूजीसी काले कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में स्वर्ण समाज ने बताया कि नए बिल में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी शामिल किया गया है। स्वर्ण समाज ने इसे समाज को कमजोर करने की योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि बिल के लागू होने से निर्दोष स्वर्ण बच्चों को झूठी शिकायतों के जरिए फंसाया जा सकता है। इसमें झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के चलते इस कानून को 'काला कानून' बताया। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि जातिगत भेदभाव को रोकना हर सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य जिम्मेदारी है यह कार्य एकजुटता, निष्पक्षता और साफनीयत से किया जाना चाहिए ना कि किसी प्रकार के सियासी हित को साधने के उद्देश्य से। देश में पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया, एंटी रैगिंग नियम और एससी, एसटी एक्ट बना हुआ है तो नए जातिगत नियमों की आवश्यकता नहीं होने के चलते सवर्ण समाज ने इस कानून को रद्द करने की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने बाजू में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया।

Vishwanath Sharma

संवाददाता इंद्रगढ़, बूंदी, राजस्थान•

2 hrs ago

यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज सड़क पर उतरा, विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सोपा लाखेरी - बुधवार को स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के विरोध में शहर में आक्रोश रैली निकाल कर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सभी स्वर्ण समाज के लोग बस स्टैंड के समीप स्थित मनसा पूर्ण गणेश जी मंदिर परिसर के समीप एकत्रित

हुए तथा आक्रोश रैली निकलते हुए शहर के मुझे बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यूजीसी काले कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में स्वर्ण समाज ने बताया कि नए बिल में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी शामिल किया गया है। स्वर्ण समाज ने इसे समाज को

कमजोर करने की योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि बिल के लागू होने से निर्दोष स्वर्ण बच्चों को झूठी शिकायतों के जरिए फंसाया जा सकता है। इसमें झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के चलते इस कानून को 'काला कानून' बताया। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि जातिगत भेदभाव को रोकना हर सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य जिम्मेदारी है यह कार्य एकजुटता, निष्पक्षता और साफनीयत

से किया जाना चाहिए ना कि किसी प्रकार के सियासी हित को साधने के उद्देश्य से। देश में पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया, एंटी रैगिंग नियम और एससी, एसटी एक्ट बना हुआ है तो नए जातिगत नियमों की आवश्यकता नहीं होने के चलते सवर्ण समाज ने इस कानून को रद्द करने की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने बाजू में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया।