Shuru
Apke Nagar Ki App…
वाह रे प्रशासन... गजब है सिस्टम ! आम आदमी की पीठ पर कोड़ा - वहीं PWD का गजबै कारनामा... प्रशासन लाचार अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सड़क मरम्मत के दौरान पीडब्लूडी ठेकेदार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग सरेआम खुलेआम किया गया लेकिन शासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा जबकि आम आदमी पर पूरी तरह से सकती है कई रेस्टोरेंट और ढाबा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने के कारण बंद करवा दिए गए । वाह रे प्रशासन गजब का है सिस्टम
ABN News Plus
वाह रे प्रशासन... गजब है सिस्टम ! आम आदमी की पीठ पर कोड़ा - वहीं PWD का गजबै कारनामा... प्रशासन लाचार अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सड़क मरम्मत के दौरान पीडब्लूडी ठेकेदार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग सरेआम खुलेआम किया गया लेकिन शासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा जबकि आम आदमी पर पूरी तरह से सकती है कई रेस्टोरेंट और ढाबा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने के कारण बंद करवा दिए गए । वाह रे प्रशासन गजब का है सिस्टम
More news from Uttar Pradesh and nearby areas
- वाह रे प्रशासन... गजब है सिस्टम ! आम आदमी की पीठ पर कोड़ा - वहीं PWD का गजबै कारनामा... प्रशासन लाचार अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सड़क मरम्मत के दौरान पीडब्लूडी ठेकेदार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग सरेआम खुलेआम किया गया लेकिन शासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा जबकि आम आदमी पर पूरी तरह से सकती है कई रेस्टोरेंट और ढाबा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने के कारण बंद करवा दिए गए । वाह रे प्रशासन गजब का है सिस्टम1
- घर में गूंजी थी बेटे की किलकारी, तीन दिन बाद सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं!1
- #अम्बेडकरनगर। पत्रकार नृपेन्द्र श्रीवास्तव के साथ टाण्डा कोतवाल द्वारा कथित अभद्रता और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। #शनिवार को प्रेस क्लब भवन में आयोजित बैठक में टाण्डा प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक एवं उच्चाधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, 28 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर बड़ी बैठक बुलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने की चेतावनी दी गई है। पत्रकारों के सम्मान से जुड़े इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।1
- Kisi Ne Kya Khoob kaha hai ki Sansar Mein Pita Badhkar Koi Bhagwan Nahin aur Maa Se Bada Koi Devi Nahin1
- पंचतत्व में विलीन हुईं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी हरिद्वार के चंडी घाट पर पूरे विधि-विधान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई। इस दुखद घड़ी में परिवारजनों और शुभचिंतकों की आंखें नम रहीं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित समस्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ॐ शांति 🙏1
- #हैप्पी दिवाली#🥰❤𝐋𝐢𝐤𝐞❤𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭💬𝐒𝐚𝐕𝐞♦️𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞⚡✌️𝐌𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧❣️❣️🦋_follow♥️♥️🌹🌹🌹❤️🌹♥️♥️🙏🙏♥️🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #हैप्पी दिवाली#🥰❤𝐋𝐢𝐤𝐞❤𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭💬𝐒𝐚𝐕𝐞♦️𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞⚡✌️𝐌𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧❣️❣️🦋_follow♥️♥️🌹🌹🌹❤️🌹♥️♥️🙏🙏♥️🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️1
- भू-माफियों ने हाई कोर्ट और एसडीएम के बीएस की धारा 164 केआदेश को भी जी आदेश के ऊपर योगी सरकार दंभ भरती है की भू माफिया किसी का कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता एसडीएम के इस स्पेशल पावर को भी दिखाया ठेंगा हाईकोर्ट और एसडीएम के आदेश भी बेअसर! 1955 से खेती का साक्ष्य होने के बावजूद खेत की जुताई रोकी, लाठी-डंडों के साथ पहुंचे विपक्षी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर की कादीपुर तहसील क्षेत्र के थाना करौंदीकला अंतर्गत ग्राम गुदरा में जमीन से जुड़े विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। माननीय उच्च न्यायालय और उपजिलाधिकारी कादीपुर के आदेशों के बावजूद पीड़ित को राहत नहीं मिलने का आरोप सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि न्यायालय के आदेश और राजस्व विभाग की रिपोर्ट होने के बावजूद उसे अपने खेत में खेती करने से रोका जा रहा है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 दिसंबर 2024 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए विवादित संपत्ति के संबंध में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित नहीं करने तथा संपत्ति की प्रकृति में बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं, उपजिलाधिकारी कादीपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 164 के अंतर्गत दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए थाना करौंदीकला को निर्देशित किया गया। साथ ही कुर्क किए गए गेहूं को वादी कृष्ण कुमार आदि को अवमुक्त कराकर सौंपने की कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अब तक न तो कुर्क किया गया गेहूं उसे सुपुर्द किया गया और न ही खेत पर खेती करने के संबंध में उसे राहत मिल सकी है। 1955 से खेती करने का साक्ष्य, राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट भी मौजूद पीड़ित का कहना है कि वह वर्ष 1955 से संबंधित खेत की जुताई-बुवाई करता चला आ रहा है। चकबंदी के दौरान हुई पड़ताल में भी खेत जोतने के संबंध में साक्ष्य मौजूद है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) और लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में भी संबंधित खेत में गेहूं की फसल बोए जाने और खेती किए जाने का उल्लेख होने की बात पीड़ित ने कही है। 21 नवंबर को फिर खेत की जुताई करने से रोका, लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे विपक्षी पीड़ित के अनुसार, दिनांक 21 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 1 बजकर 56 मिनट पर वह अपने खेत की जुताई कराने पहुंचा था। आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोग लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर खड़े हो गए और उसे खेत की जुताई नहीं करने दी। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाना करौंदीकला में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र भी दिया है। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस को लगातार शिकायत देने और न्यायालय एवं प्रशासनिक आदेश मौजूद होने के बावजूद उसे प्रभावी सहायता नहीं मिल रही है। पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उपजिलाधिकारी का अनुपालन कराने संबंधी निर्देश है और राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट भी मौजूद है, तो आखिर पीड़ित को अपने खेत में खेती करने से क्यों रोका जा रहा है? कुर्क गेहूं की सुपुर्दगी अब तक क्यों नहीं हुई? पीड़ित ने जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, उसके प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई हो, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा उसे सुरक्षा के साथ खेती करने का अवसर दिया जाए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस के उच्चाधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।1
- Post by PRIMEABN1