जनपद रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजुआ, पोस्ट सगुनी में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि वे पिछले 25 वर्षों से बंजर भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में अचानक उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिला। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। परिवार के अनुसार, इस प्रशासनिक कार्रवाई के कारण उनका रहने का सहारा छिन गया है, जिससे उनके सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कार्रवाई की प्रक्रिया सार्वजनिक करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग की है। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और ग्रामीणों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई से पहले वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं, क्या पीड़ित परिवार को पर्याप्त नोटिस दिया गया, और क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला? साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि परिवार वर्षों से वहां रह रहा था, तो पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया या नहीं। हालांकि, दूसरी ओर कुछ लोग इस प्रशासनिक कार्रवाई को नियमों के तहत उठाया गया कदम भी बता रहे हैं। फिलहाल, इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

Balvant singh Press

डलमऊ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जनपद रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजुआ, पोस्ट सगुनी में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि वे पिछले 25 वर्षों से बंजर भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में अचानक उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिला। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। परिवार के अनुसार, इस प्रशासनिक कार्रवाई के कारण उनका रहने का सहारा छिन गया है, जिससे उनके सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कार्रवाई की प्रक्रिया सार्वजनिक करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग की है। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और ग्रामीणों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई से पहले वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं, क्या पीड़ित परिवार को पर्याप्त नोटिस दिया गया, और क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला? साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि परिवार वर्षों से वहां रह रहा था, तो पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया या नहीं। हालांकि, दूसरी ओर कुछ लोग इस प्रशासनिक कार्रवाई को नियमों के तहत उठाया गया कदम भी बता रहे हैं। फिलहाल, इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।