“निवेदनं, आंदोलनं, व्हायरल बातम्या… तरीही ‘वाऱ्यावर’ तलाठी कार्यालय! प्रशासनाचा निष्क्रियपणा उघड” प्रहारच्या निवेदनानंतर साफसफाई व वीज व्यवस्था; पण अधिकारी गैरहजर – ग्रामस्थांचा संताप उफाळला बाळदी (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील तलाठी कार्यालयाच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात ५ एप्रिल २०२३ रोजी प्रहार संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते. त्या निवेदनानंतर प्रशासनाने तत्परतेचा दिखावा करत कार्यालय परिसराची साफसफाई करून वीज व्यवस्था सुरू केली. मात्र, हा केवळ वरवरचा देखावा ठरल्याचे वास्तव आता समोर येत आहे. दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही तलाठी कार्यालय नियमित सुरू झालेले नाही. संबंधित अधिकारी कार्यालयात हजर राहत नसल्याने नागरिकांना अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामस्थांना शासकीय कामांसाठी इतरत्र भटकंती करावी लागत असून, प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांनी अनेक वेळा बातम्या प्रकाशित करून मुद्दा उचलून धरला, तरीही प्रशासनावर कोणताही ठोस परिणाम झालेला दिसून येत नाही. यामुळे “निवेदनं आणि बातम्या केवळ कागदावरच राहतात का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात आमच्या प्रतिनिधींनी संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्यांनी “निवेदनकर्त्याचे नाव घेऊ नका, मी या विषयावर काहीही बोलणार नाही,” अशी भूमिका घेतल्याचे समोर आले. एक जबाबदार शासकीय अधिकारी म्हणून अशी टाळाटाळ व संवाद टाळण्याची भूमिका योग्य आहे का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “अधिकारी पदावर असणाऱ्यांनी जबाबदारीने वागणे बंधनकारक आहे. महिला अधिकारी म्हणून आदर आहे; मात्र अशा प्रकारचा उद्धटपणा आणि निष्क्रियता खपवून घेतली जाणार नाही.” प्रशासनावर कायदेशीर दबाव ग्रामस्थांनी इशारा दिला आहे की, जर लवकरात लवकर तलाठी कार्यालय नियमित सुरू झाले नाही, तर पुन्हा आंदोलन छेडले जाईल व संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात उच्चस्तरीय तक्रारी दाखल केल्या जातील. निष्कर्ष : “साफसफाई आणि वीजपुरवठा करून प्रशासनाने कर्तव्यपूर्तीचा आव आणला; मात्र प्रत्यक्ष कामकाज बंदच आहे. आता प्रशासन जागे होणार का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
“निवेदनं, आंदोलनं, व्हायरल बातम्या… तरीही ‘वाऱ्यावर’ तलाठी कार्यालय! प्रशासनाचा निष्क्रियपणा उघड” प्रहारच्या निवेदनानंतर साफसफाई व वीज व्यवस्था; पण अधिकारी गैरहजर – ग्रामस्थांचा संताप उफाळला बाळदी (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील तलाठी कार्यालयाच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात ५ एप्रिल २०२३ रोजी प्रहार संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते. त्या निवेदनानंतर प्रशासनाने तत्परतेचा दिखावा करत कार्यालय परिसराची साफसफाई करून वीज व्यवस्था सुरू केली. मात्र, हा केवळ वरवरचा देखावा ठरल्याचे वास्तव आता समोर येत आहे. दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही तलाठी कार्यालय नियमित सुरू झालेले नाही. संबंधित अधिकारी कार्यालयात हजर राहत नसल्याने नागरिकांना अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामस्थांना शासकीय कामांसाठी इतरत्र भटकंती करावी लागत असून, प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांनी अनेक वेळा बातम्या प्रकाशित करून मुद्दा उचलून धरला, तरीही प्रशासनावर कोणताही ठोस परिणाम झालेला दिसून येत नाही. यामुळे “निवेदनं आणि बातम्या केवळ कागदावरच राहतात का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात आमच्या प्रतिनिधींनी संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्यांनी “निवेदनकर्त्याचे नाव घेऊ नका, मी या विषयावर काहीही बोलणार नाही,” अशी भूमिका घेतल्याचे समोर आले. एक जबाबदार शासकीय अधिकारी म्हणून अशी टाळाटाळ व संवाद टाळण्याची भूमिका योग्य आहे का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “अधिकारी पदावर असणाऱ्यांनी जबाबदारीने वागणे बंधनकारक आहे. महिला अधिकारी म्हणून आदर आहे; मात्र अशा प्रकारचा उद्धटपणा आणि निष्क्रियता खपवून घेतली जाणार नाही.” प्रशासनावर कायदेशीर दबाव ग्रामस्थांनी इशारा दिला आहे की, जर लवकरात लवकर तलाठी कार्यालय नियमित सुरू झाले नाही, तर पुन्हा आंदोलन छेडले जाईल व संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात उच्चस्तरीय तक्रारी दाखल केल्या जातील. निष्कर्ष : “साफसफाई आणि वीजपुरवठा करून प्रशासनाने कर्तव्यपूर्तीचा आव आणला; मात्र प्रत्यक्ष कामकाज बंदच आहे. आता प्रशासन जागे होणार का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
- सामूहिक विवाह सोहळा – सस्नेह निमंत्रण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हदगांव शहरात भव्य सामूहिक विवाह मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. समाजातील कुटुंबांवरील विवाह खर्चाचा वाढता भार कमी करून, साधेपणातून सामाजिक ऐक्य, बंधुभाव व आदर्श निर्माण करण्याच्या पवित्र हेतूने हा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. 📅 विवाह मुहूर्त : २६ एप्रिल २०२६ (रविवार) ⏰ वेळ : दुपारी १:०१ वा. 📍 स्थळ : तामसा रोड, रामलीला मैदान, हदगाव (ता. हदगाव, जि. नांदेड) नवदांपत्यांना अक्षदा रूपी आशीर्वाद देण्यासाठी आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, ही नम्र विनंती. विनीत : सर्व शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते आयोजक : बाबुराव कदम कोहळीकर #सामूहिकविवाह #हदगाव #BalasahebThackeray #ShivSena #WeddingEvent Maharashtra SocialInitiative Blessings1
- पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या हस्ते ‘पालकमंत्री चषक’ ऑल इंडिया फुटबॉल स्पर्धेचे दिमाखात बक्षीस वितरण ⚽🏆1
- जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारक भव्य अश्वारूढ पुतळा अनावरण सोहळा मुखेड जि नांदेड शिवसेना मुखेड प्रसाद सेवा2
- नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, तसेच दरवर्षी होणारे मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे आमदार डॉक्टर तुषार राठोड यांनी व्यक्त केली आहे. ही मागणी केल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होती.1
- Post by Sharad Dayedar1
- Post by Ramesh Mulgir1
- खासदार संजय जाधव , माजी आमदार सुरेशराव वरपूडकर यांच्या हस्ते Hotel ORBIT चे उदघाटन1
- मुखेड शहरात जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारक भव्य अश्वारूढ पुतळा अनावरण सोहळा संपन्न. अनावरण सोहळा दिनांक : २५ एप्रिल २०२६ वेळ : सायं. ०६:०० वाजता स्थळ : जगत् ज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारक महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय प्रांगण,मुखेड जि.नांदेड.1
- *एमआयडीसीच्या २२० केव्ही मधून मोतीबाग ३३ केव्ही कडे जाणारी वीज खंडित, २४ तास जालना शहर ठप्प; वीज यंत्रणेतील हलगर्जीपणावर आमदार बबनराव लोणीकरांचा संताप* *वीज वितरण अधिकारी, कंत्राटदारांच्या निष्क्रियतेमुळे जालना त्रस्त; शहरातील दैनंदिन जीवन विस्कळीत - आमदार बबनराव लोणीकर* *३०० कोटी रुपये निधी मंजूर असताना केंद्र-राज्य लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ अंमलबजावणीत अडखळतोय - आमदार बबनराव लोणीकर* *आठवडाभरात मोतीबाग ३३ केव्ही येथील १० एमव्हीए ट्रांसफार्मर बसवण्याचे काम सुरू करू, लोणीकरांच्या संतापानंतर अधिकाऱ्यांची माहिती* प्रतिनिधी - जालना शहरातील औद्योगिक वसाहतीमधून २२० केव्ही लाईनद्वारे मोतीबागसह शहरातील विविध ३३ केव्ही फीडरला वीज पुरवठा केला जातो. मात्र २३ तारखेपासून तारा तुटल्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली असून शनी मंदिर, माऊली नगर, यशवंत नगर, समर्थ नगर तसेच शासकीय कार्यालय परिसर आणि लगतच्या भागात मागील २४ तासांपासून वीजपुरवठा खंडित आहे. या परिस्थितीमुळे लाखो नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून पाणीपुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे आणि प्रशासनाविरोधात रोष वाढत आहे. व्यापारी, रुग्णालये व लघुउद्योगांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. संपूर्ण शहरातील दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर आमदार बबनराव लोणीकर यांनी कंत्राटदार आणि वीज वितरण अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, जालना जिल्ह्यासाठी वीज वितरण विभागाकडून ३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मोतीबाग परिसरात ३० केवी अंतर्गत नवीन १० एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मर उभारणीचे टेंडर व वर्क ऑर्डरही पूर्ण झालेले आहेत. मात्र संबंधित कंत्राटदारांनी कामात ढिलाई केल्यामुळे ही कामे रखडली आहेत. कामांची गुणवत्ता आणि गती या दोन्ही बाबतीत गंभीर त्रुटी दिसून येत आहेत. वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या संतापानंतर येत्या आठवड्याभरात मोतीबाग ३३ केव्ही येथील १० एमव्हीए ट्रांसफार्मर बसवण्याचे कामकाज सुरू करू अशा अधिकाऱ्यांनी म्हटले असल्याचे देखील आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. लोणीकर यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांद्वारे वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्रधानमंत्री सहज वीज हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, पुनर्रचित वीज वितरण क्षेत्र योजना तसेच स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम या माध्यमातून वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच प्रधानमंत्री कुसुम योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन आणि प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांना स्वस्त व शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. या योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीत कमतरता राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या योजनांबाबत माहिती देताना लोणीकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना, कृषी पंप वीज जोडणी योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच घरगुती वीज जोडणी सुलभ योजना या माध्यमातून थेट लाभ दिला जात आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर रूफटॉप योजना, सौर पाणी तापक अनुदान योजना आणि लघुउद्योग वीज सवलत योजना यांसारख्या उपक्रमांमुळे नागरिक व उद्योगांना दिलासा मिळत आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत ई-वाहन खरेदी व चार्जिंग सुविधा प्रोत्साहन देखील दिले जात आहे. या सर्व योजना लोककल्याणासाठी राबविल्या जात असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासनाने या योजनांचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. वीज पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर योजना, राष्ट्रीय वीज प्रसारण योजना आणि राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रीड मिशन यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांद्वारे १३२ केवी, २२० केवी व ४०० केवी स्तरावरील जाळे मजबूत केले जात आहे. राज्य स्तरावर महावितरण पायाभूत सुविधा विकास योजना, फीडर सेपरेशन योजना आणि महाराष्ट्र राज्य वीज प्रसारण कंपनीच्या प्रकल्पांद्वारे उपकेंद्रे व लाईन विस्ताराचे काम सुरू आहे. या सर्व योजनांचा उद्देश वीज पुरवठा अधिक स्थिर व विश्वासार्ह करणे हा आहे. पायाभूत सुविधा सक्षम झाल्यास भविष्यात अशा अडचणी टाळता येतील. त्यामुळे या कामांना तातडीने गती देणे आवश्यक आहे असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, लोणीकर यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, कंत्राटदारांनी तात्काळ काम सुरू करून पूर्ण करावे अन्यथा वीज वितरण विभागाने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी. “तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही काम वेळेत होत नाही, ही गंभीर बाब आहे. योग्य वेळी कारवाई केल्यास कामे जलद गतीने पूर्ण होतील,” असे ते म्हणाले. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शहरातील वीजपुरवठा तात्काळ पूर्ववत करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा संताप अधिक वाढू शकतो असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे.1