मध्यपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी-निर्यातदारांना दिलासा जेएनपीएत अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ मध्यपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी-निर्यातदारांना दिलासा जेएनपीएत अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ; शीतगृह वीज जोडणी शुल्कात ८०% सवलत मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच निर्यातदारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) बंदरात अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण किंवा थांबा कालावधीचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. या निर्णयानुसार शीतगृह कंटेनरच्या विद्युत जोडणी शुल्कात तब्बल ८० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत निर्यात मालाची सुरक्षित साठवणूक करण्यासाठी बंदरात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे काही निर्यात जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला असून त्याचा फटका फळे व भाजीपाला निर्यातदारांना बसण्याची शक्यता होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणात माल बंदरात अडकून राहण्याची समस्या निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व निर्यातदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार जेएनपीए प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
मध्यपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी-निर्यातदारांना दिलासा जेएनपीएत अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ मध्यपूर्व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी-निर्यातदारांना दिलासा जेएनपीएत अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ; शीतगृह वीज जोडणी शुल्कात ८०% सवलत मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच निर्यातदारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) बंदरात अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण किंवा थांबा कालावधीचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. या निर्णयानुसार शीतगृह कंटेनरच्या विद्युत जोडणी शुल्कात तब्बल ८० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत निर्यात मालाची सुरक्षित साठवणूक करण्यासाठी बंदरात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे काही निर्यात जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला असून त्याचा फटका फळे व भाजीपाला निर्यातदारांना बसण्याची शक्यता होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणात माल बंदरात अडकून राहण्याची समस्या निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व निर्यातदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार जेएनपीए प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
- धक्कादायक प्रकार! नाशिक कार्यालयात लैंगिक छळ व जबरदस्ती धर्मांतराचे आरोप; व्हायरल व्हिडिओ ! #Everyonehighlightfollowers सोशल मीडियावर मैत्री करून तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत अत्याचार केल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यांचे अश्लील फोटो-व्हिडीओ काढून व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल केल्याची माहितीही उघड झाली आहे. या प्रकरणी आरोपी अटक करण्यात आली असून, या घटनेने अमरावतीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. तसा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.1
- मंठा तालुक्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवक शरद भाऊ मोरे यांचा भोंगाने दहिफळ गावच्या वतीने व जिल्हा परिषद शाळेच्या वतीने भव्य सत्कार करण्यात आला यावेळी गावचे सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य शाळेतील विद्यार्थी शिक्षक वृंद गावातील ग्रामस्थ यांचा सहभाग होता.1
- येथील ग्रामस्थांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही मोठ्या उत्साहात **अखंड हरिनाम सप्ताह व ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याचे** आयोजन करण्यात आले आहे. या उत्सवामुळे संपूर्ण डासाळा परिसर विठ्ठलनामाच्या जयघोषाने आणि भक्तीरसाने न्हाऊन निघाला आहे. साप्ताहिकाच्या कालावधीत दररोज पहाटे काकडा आरती, सकाळी विष्णूसहस्त्रनाम, दुपारी ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण आणि सायंकाळी हरिपाठ असे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होत आहेत. रात्री प्रसिद्ध कीर्तनकारांची कीर्तने होत असून, या सुश्राव्य कीर्तनाचा लाभ घेण्यासाठी परिसरातील भाविक मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. ### **उत्सवाची वैशिष्ट्ये:** * **शिस्तबद्ध नियोजन:** गावातील तरुण मंडळ आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मार्गदर्शनाखाली सप्ताहाचे चोख नियोजन करण्यात आले आहे. * **सामुदायिक भोजन:** दररोज महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात येत असून, संपूर्ण गाव एकत्र येऊन प्रसादाचा लाभ घेत आहे. * **हरिपाठ सोहळा:** सायंकाळी होणाऱ्या हरिपाठात लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण मोठ्या तन्मयतेने सहभागी होत आहेत. या सप्ताहाची सांगता भव्य **काल्याच्या कीर्तनाने** आणि महाप्रसादाने होणार आहे. 'विठ्ठल विठ्ठल' च्या जयघोषात आणि टाळ-मृदंगाच्या गजरात डासाळा गाव भक्तिमय झाले असून, या धार्मिक कार्यामुळे गावातील सामाजिक एकता अधिक वृद्धिंगत होताना दिसत आहे. ग्रामस्थांच्या वतीने परिसरातील सर्व भाविक भक्तांना या सोहळ्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.1
- मंठा (जि. जालना) — मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी (पूर्वीचे ग्रामसेवक) हे प्रत्यक्षात मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत की नाही, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या भाडे भत्त्याबाबत (HRA) मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेड, मंठा यांच्या वतीने गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मंठा यांना सविस्तर निवेदन सादर करून आठ दिवसांत संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाच्या नियमावलीनुसार ग्रामपंचायत अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे बंधनकारक आहे. यामागील उद्देश म्हणजे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे, नागरिकांना त्वरित सेवा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज प्रभावीपणे चालवणे हा आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याच्या तक्रारी असून, तरीही ते शासनाकडून भाडे भत्ता घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे दर्शविण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये ठराव करून त्याची सत्यप्रत (प्रोसिडिंग) पंचायत समितीकडे सादर करणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा संशय व्यक्त करत, या सर्व कागदपत्रांची तपासणी व पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने प्रशासनाकडे मंठा तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी अहवाल देणे, संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या भाडे भत्त्याची कालावधीसह सविस्तर माहिती जाहीर करणे, तसेच जे अधिकारी प्रत्यक्षात मुख्यालयी राहत नसूनही भाडे भत्ता घेत आहेत अशा प्रकरणांची चौकशी करून त्यावर केलेली किंवा होणारी कारवाई स्पष्ट करणे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ही माहिती नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित असून प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, संबंधित प्रशासनाने आठ दिवसांच्या आत संपूर्ण व अचूक माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.1
- Post by Ramesh Mulgir1
- Post by Sanjhsuyog News Channel1
- Post by शेख महेशर ताहेर(पञकार)1
- अमरावती लैंगिक शोषण प्रकरणात मोठी कारवाई : आरोपीच्या अनधिकृत घरावर बुलडोझर अमरावती : जिल्ह्यातील परतवाडा येथे उघडकीस आलेल्या धक्कादायक लैंगिक शोषण प्रकरणात प्रशासनाने मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपीच्या अनधिकृत घरावर बुलडोझर चालवला आहे. ही कारवाई १६ एप्रिल २०२६ रोजी पहाटे करण्यात आली. प्राप्त माहितीनुसार, आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद (वय १९) याच्यावर १८० हून अधिक मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचे तसेच ३५० हून अधिक अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली होती. प्रशासनाची कडक कारवाई अचलपूर नगर परिषद च्या पथकाने पोलिस बंदोबस्तात आरोपीच्या घरावरील अवैध बांधकामावर कारवाई केली. जेसीबीच्या साहाय्याने घराचा अनधिकृत भाग जमीनदोस्त करण्यात आला. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध POCSO कायद्यांतर्गत तसेच लैंगिक शोषणाचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिस तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत असून प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.1