कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत की गई है। ग्रामवासियों की शिकायत पर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कराई गई विस्तृत जांच में यह सामने आया कि स्वीकृत निर्माण कार्यों की लगभग 37 लाख 26 हजार रुपये की राशि तत्कालीन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से शासकीय खाते से कथित रूप से निजी बचत खाते में ट्रांसफर की गई थी। इस कृत्य को गंभीर वित्तीय अनियमितता और गबन माना गया है। सरपंच को पद से पृथक करने की कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40(1)(क) के तहत प्रक्रियाधीन है, जिसका कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। प्रशासन का मानना है कि सरपंच के पद पर बने रहने से निष्पक्ष जांच और पंचायत के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती हेमलता बघेल को किसी भी शासकीय कार्य के संचालन की अनुमति नहीं होगी और उन्हें पंचायत के सभी अभिलेख, प्रभार व सामग्री अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

Pramod diwan

Advertising agency पौंडी-उपरोड़ा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत की गई है। ग्रामवासियों की शिकायत पर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कराई गई विस्तृत जांच में यह सामने आया कि स्वीकृत निर्माण कार्यों की लगभग 37 लाख 26 हजार रुपये की राशि तत्कालीन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से शासकीय खाते से कथित रूप से निजी बचत खाते में ट्रांसफर की गई थी। इस कृत्य को गंभीर वित्तीय अनियमितता और गबन माना गया है। सरपंच को पद से पृथक करने की कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40(1)(क) के तहत प्रक्रियाधीन है, जिसका कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। प्रशासन का मानना है कि सरपंच के पद पर बने रहने से निष्पक्ष जांच और पंचायत के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती हेमलता बघेल को किसी भी शासकीय कार्य के संचालन की अनुमति नहीं होगी और उन्हें पंचायत के सभी अभिलेख, प्रभार व सामग्री अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।