कोरिया की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जिला कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की एक विस्तृत समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षकों के कार्यों और लंबित सीमांकन मामलों में समय-सीमा से अधिक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु को देखते हुए गैर-कृषि भूमि के सीमांकन का तत्काल निराकरण किया जाए, जबकि खड़ी फसल वाले क्षेत्रों में सीमांकन का कार्य 15 अक्टूबर के बाद करने को कहा गया है। नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों को सरल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आवेदन सीधे पटवारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएं और पटवारी अपनी जांच रिपोर्ट सीधे राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि आम नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसे लंबित मामलों की सूची तैयार की जाए और लापरवाह पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया जाए। बैठक में नक्शा बटांकन की धीमी गति और स्वामित्व योजना के लंबित प्रकाशनों पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। एग्रीस्टैक पंजीयन एवं खसरा मैपिंग के लिए कृषि एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिया कि प्रत्येक सोमवार को सभी पटवारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन प्राप्त करेंगे और राजस्व निरीक्षक भी इसी दिन मुख्यालय पर रहकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही, पंद्रह दिनों में पटवारियों की नियमित बैठक आयोजित करने और अपर कलेक्टरों को प्रतिमाह तहसीलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग का काम नागरिकों से सीधा जुड़ा है, इसलिए कार्यों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता अनिवार्य है, और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Manoj shrivastav

चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़•

7 hrs ago

कोरिया की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जिला कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की एक विस्तृत समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षकों के कार्यों और लंबित सीमांकन मामलों में समय-सीमा से अधिक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु को देखते हुए गैर-कृषि भूमि के सीमांकन का तत्काल निराकरण किया जाए, जबकि खड़ी फसल वाले क्षेत्रों में सीमांकन का कार्य 15 अक्टूबर के बाद करने को कहा गया है। नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों को सरल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आवेदन सीधे पटवारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएं और पटवारी अपनी जांच रिपोर्ट सीधे राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि आम नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसे लंबित मामलों की

सूची तैयार की जाए और लापरवाह पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया जाए। बैठक में नक्शा बटांकन की धीमी गति और स्वामित्व योजना के लंबित प्रकाशनों पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। एग्रीस्टैक पंजीयन एवं खसरा मैपिंग के लिए कृषि एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिया कि प्रत्येक सोमवार को सभी पटवारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन प्राप्त करेंगे और राजस्व निरीक्षक भी इसी दिन मुख्यालय पर रहकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही, पंद्रह दिनों में पटवारियों की नियमित बैठक आयोजित करने और अपर कलेक्टरों को प्रतिमाह तहसीलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग का काम नागरिकों से सीधा जुड़ा है, इसलिए कार्यों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता अनिवार्य है, और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।