फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील की ग्राम पंचायत भरखा में सार्वजनिक उपयोग के लिए श्रेणी 62 में दर्ज सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला गरमा गया है। आरोप है कि इस भूमि पर वर्षों से एक निजी विद्यालय संचालित हो रहा है, जिससे प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत पर आक्रोश बढ़ रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रदेश सरकार के भू-माफिया विरोधी अभियान के बावजूद उप जिलाधिकारी अमृतपुर के संज्ञान में होने के बाद भी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही, जिससे मामले को दबाने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। चकबंदी अभिलेखों के अनुसार, यह भूमि वर्ष 1980 से 'श्रेणी 62 - सार्वजनिक उपयोग' के रूप में दर्ज है। उस समय चकबंदी अधिकारी राजेपुर ने विद्यालय प्रबंधक की निजी संस्था के नाम भूमि आवंटन की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि आज तक न तो कोई लीज एग्रीमेंट हुआ है और न ही कोई पट्टा आवंटन, फिर भी निजी विद्यालय इस पर चल रहा है। इस संबंध में, शिकायतकर्ता ने नायब तहसीलदार अभिषेक यादव और लेखपाल पवन यादव से लिखित में पूछा है कि श्रेणी 62 में दर्ज भूमि को सरकारी श्रेणी से बाहर करने का क्या आधार है और किस शासनादेश या सक्षम अधिकारी के आदेश से इसे गैर-सरकारी माना गया। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि यदि इस जमीन को सरकारी नहीं माना गया, तो भविष्य में ग्राम पंचायत की अन्य सार्वजनिक भूमियाँ जैसे तालाब, खलिहान और बंजर भूमि भी निजी कब्जे का शिकार हो सकती हैं। मामले में आरोप है कि नायब तहसीलदार अभिषेक यादव की मिलीभगत के कारण जांच प्रभावित हो रही है। 30 अप्रैल 2026 को अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार को प्रार्थना पत्र देने के बाद एक चार सदस्यीय मजिस्ट्रेट टीम का गठन किया गया था। उप जिलाधिकारी अमृतपुर ने दूरभाष पर बताया था कि मामला संज्ञान में है और गहन जांच कराई जाएगी, लेकिन एक माह से अधिक बीत जाने के बाद भी जांच आख्या सार्वजनिक नहीं हुई है। इसी बीच, विद्यालय द्वारा डोनेशन लिए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो कब्जा हटाकर भूमि को सार्वजनिक उपयोग में वापस लाया जा सकता था। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर से इस प्रकरण की स्वयं निगरानी करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी संपत्ति का संरक्षण शासन की नीति है और भरखा की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर इसका उपयोग विद्यालय या सामुदायिक भवन के लिए किया जाना चाहिए।

आशीष मिश्रा जर्नलिस्ट

Local News Reporter Sawayajpur, Hardoi•

16 hrs ago

फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील की ग्राम पंचायत भरखा में सार्वजनिक उपयोग के लिए श्रेणी 62 में दर्ज सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला गरमा गया है। आरोप है कि इस भूमि पर वर्षों से एक निजी विद्यालय संचालित हो रहा है, जिससे प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत पर आक्रोश बढ़ रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रदेश सरकार के भू-माफिया विरोधी अभियान के बावजूद उप जिलाधिकारी अमृतपुर के संज्ञान में होने के बाद भी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही, जिससे मामले को दबाने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। चकबंदी अभिलेखों के अनुसार, यह भूमि वर्ष 1980 से 'श्रेणी 62 - सार्वजनिक उपयोग' के रूप में दर्ज है। उस समय चकबंदी अधिकारी राजेपुर ने विद्यालय प्रबंधक की निजी संस्था के नाम भूमि आवंटन की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि आज तक न तो कोई लीज एग्रीमेंट हुआ है और न ही कोई पट्टा आवंटन, फिर भी निजी विद्यालय इस पर चल रहा है। इस संबंध में, शिकायतकर्ता ने नायब तहसीलदार अभिषेक यादव और लेखपाल पवन यादव से लिखित में पूछा है कि श्रेणी 62 में दर्ज भूमि को सरकारी श्रेणी से बाहर करने का क्या आधार है और किस शासनादेश या सक्षम अधिकारी के आदेश से इसे गैर-सरकारी माना गया। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि यदि इस जमीन को सरकारी नहीं माना गया, तो भविष्य में ग्राम पंचायत की अन्य सार्वजनिक भूमियाँ जैसे तालाब, खलिहान और बंजर भूमि भी निजी कब्जे का शिकार हो सकती हैं। मामले में आरोप है कि नायब तहसीलदार अभिषेक यादव की मिलीभगत के कारण जांच प्रभावित हो रही है। 30 अप्रैल 2026 को अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार को प्रार्थना पत्र देने के बाद एक चार सदस्यीय मजिस्ट्रेट टीम का गठन किया गया था। उप जिलाधिकारी अमृतपुर ने दूरभाष पर बताया था कि मामला संज्ञान में है और गहन जांच कराई जाएगी, लेकिन एक माह से अधिक बीत जाने के बाद भी जांच आख्या सार्वजनिक नहीं हुई है। इसी बीच, विद्यालय द्वारा डोनेशन लिए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो कब्जा हटाकर भूमि को सार्वजनिक उपयोग में वापस लाया जा सकता था। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर से इस प्रकरण की स्वयं निगरानी करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी संपत्ति का संरक्षण शासन की नीति है और भरखा की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर इसका उपयोग विद्यालय या सामुदायिक भवन के लिए किया जाना चाहिए।