बरसात में डूब जाता है बातेड-बामसोली पुल, 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित 🔴 ब्रेकिंग न्यूज़ | बामसोली बरसात में डूब जाता है बातेड-बामसोली पुल, 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित बामसोली। बातेड-बामसोली के बीच बना पुल बारिश के मौसम में हर वर्ष पानी में डूब जाता है। पुल के ऊपर पानी आने के कारण आसपास के करीब 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित होता है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर पत्रकार दुर्गेश अटल ने पुल को ऊंचा कराने की मांग उठाई है। उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मुरैना-श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर एवं विधायक श्रीमती सरला रावत का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। दुर्गेश अटल का कहना है कि पुल के हर वर्ष पानी में डूबने की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभाग से पुल का निरीक्षण एवं तकनीकी सर्वे कराकर ऊंचाई बढ़ाने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों को अब इस मांग पर ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान का इंतजार है।

धर्मेद्र गौड़

सबलगढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

बरसात में डूब जाता है बातेड-बामसोली पुल, 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित 🔴 ब्रेकिंग न्यूज़ | बामसोली बरसात में डूब जाता है बातेड-बामसोली पुल, 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित बामसोली। बातेड-बामसोली के बीच बना पुल बारिश के मौसम में हर वर्ष पानी में डूब जाता है। पुल के ऊपर पानी आने के कारण आसपास के करीब 10 से 15 गांवों का आवागमन प्रभावित होता है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर पत्रकार दुर्गेश

अटल ने पुल को ऊंचा कराने की मांग उठाई है। उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मुरैना-श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर एवं विधायक श्रीमती सरला रावत का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। दुर्गेश अटल का कहना है कि पुल के हर वर्ष पानी में डूबने की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभाग से पुल का निरीक्षण एवं तकनीकी सर्वे कराकर ऊंचाई बढ़ाने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों को अब इस मांग पर ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान का इंतजार है।