मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की माड़ा तहसील के रौहाल गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक किसान का आरोप है कि आठ वर्षों तक न्यायालय का चक्कर काटने के बाद उसे अपनी पट्टे की जमीन पर न्याय तो मिल गया, लेकिन प्रशासन उसे आज भी कब्जा नहीं दिला पाया है। इतना ही नहीं, कथित तौर पर दबंगों ने किसान द्वारा हाल ही में बोई गई धान की फसल को ट्रैक्टर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पीड़ित किसान के अनुसार, न्यायालय में आठ वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद उसके पक्ष में फैसला आया था, बावजूद इसके उसे अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। उसने बताया कि दो दिन पहले ही उसने अपनी जमीन पर धान की बुवाई की थी, जिसके बाद विपक्षी पक्ष ने खेत जोतकर पूरी फसल बर्बाद कर दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसने इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी थी, लेकिन तहसीलदार और पटवारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही जमीन का नक्शा-तरमीन कराकर विवाद का कोई समाधान किया गया। पीड़ित ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उनमें सिपाही लाल रजक, प्रहलाद रजक, बाबूजी रजक (तीनों पिता गंगाराम रजक), रामप्रताप (पिता तेजमान), संतोष कुमार रजक (पिता रामप्रताप), नीरज कुमार रजक, सूरज कुमार रजक (दोनों पिता सिपाही लाल), मुकेश रजक और पक्के रजक (दोनों पिता बाबूजी रजक) के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यह स्थिति इस बड़े सवाल को खड़ा करती है कि जब न्यायालय का फैसला पीड़ित के पक्ष में आ चुका है, तो उसे उसकी जमीन पर कब्जा कब मिलेगा, और क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या पीड़ित को न्याय के लिए एक बार फिर भटकना पड़ेगा।

Saud pathan patrakar

सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की माड़ा तहसील के रौहाल गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक किसान का आरोप है कि आठ वर्षों तक न्यायालय का चक्कर काटने के बाद उसे अपनी पट्टे की जमीन पर न्याय तो मिल गया, लेकिन प्रशासन उसे आज भी कब्जा नहीं दिला पाया है। इतना ही नहीं, कथित तौर पर दबंगों ने किसान द्वारा हाल ही में बोई गई धान की फसल को ट्रैक्टर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पीड़ित किसान के अनुसार, न्यायालय में आठ वर्षों तक चली कानूनी

लड़ाई के बाद उसके पक्ष में फैसला आया था, बावजूद इसके उसे अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। उसने बताया कि दो दिन पहले ही उसने अपनी जमीन पर धान की बुवाई की थी, जिसके बाद विपक्षी पक्ष ने खेत जोतकर पूरी फसल बर्बाद कर दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसने इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी थी, लेकिन तहसीलदार और पटवारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही जमीन का नक्शा-तरमीन कराकर विवाद का कोई समाधान किया गया। पीड़ित ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उनमें सिपाही लाल रजक, प्रहलाद रजक, बाबूजी रजक (तीनों पिता गंगाराम

रजक), रामप्रताप (पिता तेजमान), संतोष कुमार रजक (पिता रामप्रताप), नीरज कुमार रजक, सूरज कुमार रजक (दोनों पिता सिपाही लाल), मुकेश रजक और पक्के रजक (दोनों पिता बाबूजी रजक) के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यह स्थिति इस बड़े सवाल को खड़ा करती है कि जब न्यायालय का फैसला पीड़ित के पक्ष में आ चुका है, तो उसे उसकी जमीन पर कब्जा कब मिलेगा, और क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या पीड़ित को न्याय के लिए एक बार फिर भटकना पड़ेगा।