​राज्यसभा में गूंजी किसानों की आवाज: डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी के सवाल पर वित्त मंत्री का जवाब, KCC से 7.72 करोड़ किसानों को मिल रहा सीधा लाभ बड़वानी, 11 मार्च 2026 ​राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने आज सदन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। डॉ. सोलंकी ने "नए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)" के संबंध में तारांकित प्रश्न पूछते हुए सरकार से इसके विस्तार और किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मांगी। ​3 लाख तक का सस्ता ऋण और बढ़ता दायरा ​सांसद डॉ. सोलंकी के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट पर रियायती ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है। ​आंकड़ों में कृषि ऋण की ऊंची उड़ान ​सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े कृषि क्षेत्र में आई बड़ी तब्दीली को दर्शाते हैं: ​ऋण प्रवाह में वृद्धि: वर्ष 2013-14 में कृषि ऋण प्रवाह 7.30 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 28.67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ​KCC खातों की संख्या: देश में किसान क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 6.46 करोड़ से बढ़कर 7.72 करोड़ हो गई है। ​बढ़ी ग्रामीण आय: नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय जो 2016-17 में 8,059 रुपये थी, वह 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपये हो गई है। ​अनौपचारिक कर्जदारों से मिली मुक्ति ​डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने चर्चा के दौरान बताया कि संस्थागत स्रोतों (बैंकों) से ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या 60.5 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ रहे हैं। ​सांसद डॉ. सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही हैं। समय पर और सस्ता कर्ज मिलने से कृषि निवेश बढ़ा है और किसानों की आय में स्थिरता आई है।

Asif memon patrakar

Local News Reporter बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

​राज्यसभा में गूंजी किसानों की आवाज: डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी के सवाल पर वित्त मंत्री का जवाब, KCC से 7.72 करोड़ किसानों को मिल रहा सीधा लाभ बड़वानी, 11 मार्च 2026 ​राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने आज सदन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। डॉ. सोलंकी ने "नए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)" के संबंध में तारांकित प्रश्न पूछते हुए सरकार से इसके विस्तार और किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मांगी। ​3 लाख तक का सस्ता ऋण और बढ़ता दायरा ​सांसद डॉ. सोलंकी के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट पर रियायती ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है। ​आंकड़ों में कृषि ऋण की ऊंची उड़ान ​सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े कृषि क्षेत्र में आई बड़ी तब्दीली को दर्शाते हैं: ​ऋण प्रवाह में वृद्धि: वर्ष

2013-14 में कृषि ऋण प्रवाह 7.30 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 28.67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ​KCC खातों की संख्या: देश में किसान क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 6.46 करोड़ से बढ़कर 7.72 करोड़ हो गई है। ​बढ़ी ग्रामीण आय: नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय जो 2016-17 में 8,059 रुपये थी, वह 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपये हो गई है। ​अनौपचारिक कर्जदारों से मिली मुक्ति ​डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने चर्चा के दौरान बताया कि संस्थागत स्रोतों (बैंकों) से ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या 60.5 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ रहे हैं। ​सांसद डॉ. सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही हैं। समय पर और सस्ता कर्ज मिलने से कृषि निवेश बढ़ा है और किसानों की आय में स्थिरता आई है।