जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर मैसर्स हीरा गैस सर्विस के खिलाफ अनियमितताओं और लापरवाही के चलते प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है।  गैस आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या है, तो आप जिला प्रशासन द्वारा जारी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर: 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 WhatsApp नंबर: 7534826066  14,000 कनेक्शन ट्रांसफर: एजेंसी द्वारा गैस वितरण में देरी और उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद, प्रशासन ने इसके सभी करीब 14,000 गैस कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से दूसरी एजेंसियों (अनिल इंडेन गैस सर्विस और आर्केडिया इंडेन गैस सर्विस) में स्थानांतरित कर दिया है। गैस की होम डिलीवरी न करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध पटेल नगर कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन की छापेमारी के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर एजेंसी से कई सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। 78 गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी (Quick Response Team) का गठन किया गया है।

Rajkumar mehra press reporter

Real Estate Agent विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड•

3 hrs ago

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर मैसर्स हीरा गैस सर्विस के खिलाफ अनियमितताओं और लापरवाही के चलते प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है।  गैस आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या है, तो आप जिला प्रशासन द्वारा जारी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर: 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 WhatsApp नंबर: 7534826066  14,000 कनेक्शन ट्रांसफर: एजेंसी द्वारा गैस वितरण में देरी और उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद, प्रशासन ने इसके सभी करीब 14,000 गैस कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से दूसरी एजेंसियों (अनिल इंडेन गैस सर्विस और आर्केडिया इंडेन गैस सर्विस) में स्थानांतरित कर

दिया है। गैस की होम डिलीवरी न करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध पटेल नगर कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन की छापेमारी के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर एजेंसी से कई सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। 78 गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी (Quick Response Team) का गठन किया गया है।