प्रतापगढ़ शहर में नियमों का उल्लंघन करते हुए एक टॉवर के निर्माण का मामला सामने आया है, जहाँ नगर परिषद द्वारा कार्य रोकने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद काम तेजी से जारी है। नगर परिषद प्रतापगढ़ ने इंडस टावर्स लिमिटेड को नोटिस जारी कर बताया था कि टॉवर निर्माण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और संबंधित भूमि का भू-परिवर्तन न होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना संभव नहीं है। परिषद ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद भी ठेकेदार लगातार निर्माण कार्य करवा रहा है। जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो ठेकेदार ने कथित रूप से यह कहकर काम जारी रखा कि उसके पास नगर परिषद की अनुमति है। यह स्थिति अब शहर में गंभीर चर्चा का विषय बन गई है, जिससे यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब नगर परिषद स्वयं निर्माण रोकने का आदेश दे चुकी है, तो फिर आखिर किसके संरक्षण में यह कार्य जारी है। क्षेत्रवासियों का सवाल है कि क्या नियम केवल आम जनता के लिए हैं, या प्रभावशाली लोगों के लिए अलग कानून चल रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए और नियमों की अवहेलना करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।

Aniljatiya 6878

Local News Reporter प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान•

6 hrs ago

प्रतापगढ़ शहर में नियमों का उल्लंघन करते हुए एक टॉवर के निर्माण का मामला सामने आया है, जहाँ नगर परिषद द्वारा कार्य रोकने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद काम तेजी से जारी है। नगर परिषद प्रतापगढ़ ने इंडस टावर्स लिमिटेड को नोटिस जारी कर बताया था कि टॉवर निर्माण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और संबंधित भूमि का भू-परिवर्तन न होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना संभव नहीं है। परिषद ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद भी ठेकेदार लगातार निर्माण कार्य करवा रहा है। जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो ठेकेदार ने कथित रूप से यह कहकर काम जारी रखा कि उसके पास नगर परिषद की अनुमति है। यह स्थिति अब शहर में गंभीर चर्चा का विषय बन गई है, जिससे यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब नगर परिषद स्वयं निर्माण रोकने का आदेश दे चुकी है, तो फिर आखिर किसके संरक्षण में यह कार्य जारी है। क्षेत्रवासियों का सवाल है कि क्या नियम केवल आम जनता के लिए हैं, या प्रभावशाली लोगों के लिए अलग कानून चल रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए और नियमों की अवहेलना करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।