विरेन्द्र मिश्रा प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी भोजपुर जिला कांग्रेस कमिटी शहीद भवन आरा आज भारत का पूरा education और employment system तबाह हो चुका है। डिग्री तो मिल रही है, लेकिन हाथ में हुनर नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक 50% छात्रों को vocational education से जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसका 2% ही जमीन पर उतर सका है। सारी योजना हवा हवाई है। दूसरी तरफ़ सरकार की आर्थिक नीतियों ने रोजगार पैदा करने वाले निवेश के बजाय कुछ चुनिंदा बड़े उद्योग समूहों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। भारत हर साल 50 लाख graduates तैयार करता है, लेकिन graduate स्तर की केवल 28 लाख नौकरियाँ पैदा होती हैं। यानी हर साल 22 लाख युवाओं के सपने शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission की भर्ती परीक्षाओं से लेकर कई अन्य भर्तियों तक, पेपर लीक उद्योग बन गया है। नौकरियाँ बिकती हैं। भर्ती माफिया फल-फूल रहा है। नौकरी उनको मिलती है जिनके पास पैसा और BJP में connections हैं। साथियों, हमने पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया। पिछले कई दिनों से संसद के भीतर भी हम उनके साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अमित शाह के आदेश पर बच्चों पर pellet guns चलाए गए, water cannon चलाए गए, tear gas छोड़ी गई, बिजली का करंट छोड़कर barricades लगाए गए, कील लगी लाठियों से lathi charge किया गया और कुछ जगहों पर करंट वाली लाठियों तक का इस्तेमाल किया गया। संसद में हम लगातार इस बारे में 15 दिन से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, न गृह मंत्री। सरकार संसद में जवाब देने से बच रही है। क्योंकि चोर की दाढी में तिनका है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? 📍

विरेन्द्र मिश्रा

आरा, भोजपुर, बिहार•

5 hrs ago

विरेन्द्र मिश्रा प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी भोजपुर जिला कांग्रेस कमिटी शहीद भवन आरा आज भारत का पूरा education और employment system तबाह हो चुका है। डिग्री तो मिल रही है, लेकिन हाथ में हुनर नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक 50% छात्रों को vocational education से जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसका 2% ही जमीन पर उतर सका है। सारी योजना हवा हवाई है। दूसरी तरफ़ सरकार की आर्थिक नीतियों ने रोजगार पैदा करने वाले निवेश के बजाय कुछ चुनिंदा बड़े उद्योग समूहों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। भारत हर साल 50 लाख graduates तैयार करता है, लेकिन graduate स्तर की केवल 28 लाख नौकरियाँ पैदा होती हैं। यानी हर साल 22 लाख युवाओं के सपने शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission की भर्ती परीक्षाओं से लेकर कई अन्य भर्तियों तक, पेपर लीक उद्योग बन गया है। नौकरियाँ बिकती हैं। भर्ती माफिया फल-फूल रहा है। नौकरी उनको मिलती है जिनके पास पैसा और BJP में connections हैं। साथियों, हमने पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया। पिछले कई दिनों से संसद के भीतर भी हम उनके साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अमित शाह के आदेश पर बच्चों पर pellet guns चलाए गए, water cannon चलाए गए, tear gas छोड़ी गई, बिजली का करंट छोड़कर barricades लगाए गए, कील लगी लाठियों से lathi charge किया गया और कुछ जगहों पर करंट वाली लाठियों तक का इस्तेमाल किया गया। संसद में हम लगातार इस बारे में 15 दिन से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, न गृह मंत्री। सरकार संसद में जवाब देने से बच रही है। क्योंकि चोर की दाढी में तिनका है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? 📍