सोयाबीन फसल सर्वे, बीमा क्लेम और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सड़कों पर उतरे किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन 40% सोयाबीन नुकसान का मुआवजा, उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर रोक और बिजली-खाद समस्याओं के समाधान की उठाई मांग कालापीपल क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में किसानों ने कालापीपल तहसील कार्यालय पहुँचकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष लालसिंह बागवान, बाबूलाल पाटीदार, मालवा प्रांताध्यक्ष कैलाश पाटीदार एवं शाजापुर जिलाध्यक्ष गुलाबसिंह राजपूत के संयुक्त नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सौंपे गए ज्ञापन में महासंघ ने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 40% सोयाबीन की फसल का सभी गाँवों में पटवारियों से तत्काल निष्पक्ष सर्वे कराकर फसल बीमा और मुआवजा दिलाने तथा वर्ष 2025 की बकाया बीमा क्लेम राशि का शीघ्र भुगतान कराने की पुरजोर मांग की। किसानों ने औद्योगिक विकास के नाम पर उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि देश की कुल भूमि का मात्र 51% भाग ही कृषि योग्य है, इसलिए उद्योगों के लिए केवल बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञापन में भावांतर योजना को किसानों के साथ धोखा बताते हुए डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि की व्यापक लागत में 50% सरप्लस जोड़कर एमएसपी (MSP) गारंटी कानून बनाने और अंग्रेजों के ज़माने के पुराने आनावारी नियम में बदलाव करने की मांग उठाई गई। संघ ने प्रदेश के किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्त करने, कृषि यंत्रों को पूरी तरह जीएसटी मुक्त रखने, किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति बनाने, और शासकीय केंद्रों से समय पर उचित दाम में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की बात कही। बिजली समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए कृषि पंपों के जबरन बढ़ाए गए हॉर्सपावर को निरस्त कर पुनः 3 व 5 HP करने, ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और टूटे पोल व तारों को तुरंत ठीक करने की मांग की गई। दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए 12% बोनस देने तथा सरकार द्वारा घोषित 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत शुरू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन के अंत में पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की इन जायज मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारी के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।

Sunil mewada

Social Media Manager कालापीपल, शाजापुर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

सोयाबीन फसल सर्वे, बीमा क्लेम और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सड़कों पर उतरे किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन 40% सोयाबीन नुकसान का मुआवजा, उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर रोक और बिजली-खाद समस्याओं के समाधान की उठाई मांग कालापीपल क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में किसानों ने कालापीपल तहसील कार्यालय पहुँचकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष लालसिंह बागवान, बाबूलाल पाटीदार, मालवा प्रांताध्यक्ष कैलाश पाटीदार एवं शाजापुर जिलाध्यक्ष गुलाबसिंह राजपूत के संयुक्त नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सौंपे गए ज्ञापन में महासंघ ने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 40% सोयाबीन की फसल का सभी

गाँवों में पटवारियों से तत्काल निष्पक्ष सर्वे कराकर फसल बीमा और मुआवजा दिलाने तथा वर्ष 2025 की बकाया बीमा क्लेम राशि का शीघ्र भुगतान कराने की पुरजोर मांग की। किसानों ने औद्योगिक विकास के नाम पर उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि देश की कुल भूमि का मात्र 51% भाग ही कृषि योग्य है, इसलिए उद्योगों के लिए केवल बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञापन में भावांतर योजना को किसानों के साथ धोखा बताते हुए डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि की व्यापक लागत में 50% सरप्लस जोड़कर एमएसपी (MSP) गारंटी कानून बनाने और अंग्रेजों के ज़माने के पुराने आनावारी नियम में बदलाव करने की मांग उठाई गई। संघ ने प्रदेश के किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्त करने, कृषि यंत्रों को पूरी तरह जीएसटी मुक्त रखने,

किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति बनाने, और शासकीय केंद्रों से समय पर उचित दाम में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की बात कही। बिजली समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए कृषि पंपों के जबरन बढ़ाए गए हॉर्सपावर को निरस्त कर पुनः 3 व 5 HP करने, ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और टूटे पोल व तारों को तुरंत ठीक करने की मांग की गई। दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए 12% बोनस देने तथा सरकार द्वारा घोषित 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत शुरू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन के अंत में पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की इन जायज मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारी के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।