नावा की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहा अवैध बजरी व मुंड कारोबार, प्रशासन की चुप्पी पर नावा सिटी। उपखंड मुख्यालय नावा की सड़कों पर इन दिनों अवैध बजरी और मुंड से भरे डंपरों का खुलेआम संचालन स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। मुख्य मार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक, दिन हो या रात—भारी भरकम डंपर बेखौफ सरपट दौड़ते नजर आ रहे हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है, बल्कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अवैध खनन और परिवहन का यह कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। कभी-कभार नाममात्र की कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, जिससे खनन माफिया के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। आमजन में यह चर्चा आम है कि या तो प्रशासन कार्रवाई से डर रहा है या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत के चलते यह अवैध धंधा बेरोकटोक जारी है। बताया जा रहा है कि रात के समय मुख्य मार्गों से होकर अवैध बजरी और मुंड से भरे डंपर गुजरते हैं। कई बार तो ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, धूल-गर्द से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो रही है। ग्रामीणों और शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, भू-जल स्तर प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता समझ से परे है। कुछ सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। नियमित नाकाबंदी, सीसीटीवी निगरानी, खनन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता बताई जा रही है। साथ ही, अवैध डंपरों को जब्त कर भारी जुर्माना और परमिट निरस्तीकरण जैसे सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर नावा में अवैध बजरी और मुंड का कारोबार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर कब और कितना सख्त रुख अपनाता है। यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आमजन का विश्वास और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगना तय है।

Kamlesh pareek Press Reporter दैनिक भास्कर

Journalist नावा, नागौर, राजस्थान•

11 hrs ago

नावा की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहा अवैध बजरी व मुंड कारोबार, प्रशासन की चुप्पी पर नावा सिटी। उपखंड मुख्यालय नावा की सड़कों पर इन दिनों अवैध बजरी और मुंड से भरे डंपरों का खुलेआम संचालन स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। मुख्य मार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक, दिन हो या रात—भारी भरकम डंपर बेखौफ सरपट दौड़ते नजर आ रहे हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है, बल्कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अवैध खनन और परिवहन का यह कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। कभी-कभार नाममात्र की कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, जिससे खनन माफिया के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। आमजन में यह चर्चा आम है कि या तो प्रशासन कार्रवाई से डर रहा है या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत के चलते यह अवैध धंधा बेरोकटोक जारी है। बताया जा रहा है कि रात के समय मुख्य मार्गों से होकर अवैध बजरी और मुंड से भरे डंपर गुजरते हैं। कई बार तो ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, धूल-गर्द से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो रही है। ग्रामीणों और शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, भू-जल स्तर प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता समझ से परे है। कुछ सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। नियमित नाकाबंदी, सीसीटीवी निगरानी, खनन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता बताई जा रही है। साथ ही, अवैध डंपरों को जब्त कर भारी जुर्माना और परमिट निरस्तीकरण जैसे सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर नावा में अवैध बजरी और मुंड का कारोबार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर कब और कितना सख्त रुख अपनाता है। यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आमजन का विश्वास और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगना तय है।