लखीमपुर-खीरी में मजदूरों के समर्थन में उठा स्वर, राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञाप लखीमपुर-खीरी में मजदूरों के समर्थन में उठा स्वर, राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन लखीमपुर-खीरी, 22 अप्रैल 2026। जनपद लखीमपुर-खीरी में न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर लोक मजदूर सभा के नेतृत्व में समाजवादी मजदूर सभा (उ.प्र.) एवं अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के कथित शोषण और आंदोलनरत मजदूरों पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए मजदूरों, कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों की बिना शर्त रिहाई और उन पर लगाए गए रासुका (NSA) जैसी कठोर धाराओं को वापस लेने की मांग की। साथ ही 13-14 अप्रैल को हुई घटनाओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषी प्रबंधकों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा, चारों नए लेबर कोड को रद्द करने, ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी कार्यों पर स्थायी नियुक्तियां देने तथा मनरेगा कर्मियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी प्रमुख रूप से रखी गई। इस दौरान शौर्य वर्धन गुप्ता, इसरार अहमद, हरजीत सिंह, यदुवेंद्र वर्मा, अनुपम पटेल, दिव्यांशु यादव, अजय सिंह, हेमंत भार्गव, आनंद पटेल, एहतिशाम ख़ान, मो. इकरार, अजय मिश्रा, सूरज वर्मा, संदीप यादव, इंद्रपाल शाक्य, अखिलेश गौतम, ज़ियाउद्दीन ख़ान, विक्रम गौतम, विवेक वर्मा, अजय वर्मा और सोहेल ख़ान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी जारी रही, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

NJ BHARAT NEWS

Court reporter लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

लखीमपुर-खीरी में मजदूरों के समर्थन में उठा स्वर, राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञाप लखीमपुर-खीरी में मजदूरों के समर्थन में उठा स्वर, राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन लखीमपुर-खीरी, 22 अप्रैल 2026। जनपद लखीमपुर-खीरी में न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर लोक मजदूर सभा के नेतृत्व में समाजवादी मजदूर सभा (उ.प्र.) एवं अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी के

माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के कथित शोषण और आंदोलनरत मजदूरों पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए मजदूरों, कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों की बिना शर्त रिहाई और उन पर लगाए गए रासुका (NSA) जैसी कठोर धाराओं को वापस

लेने की मांग की। साथ ही 13-14 अप्रैल को हुई घटनाओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषी प्रबंधकों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा, चारों नए लेबर कोड को रद्द करने, ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी कार्यों पर स्थायी नियुक्तियां देने तथा मनरेगा कर्मियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी प्रमुख रूप से रखी गई। इस दौरान शौर्य वर्धन गुप्ता,

इसरार अहमद, हरजीत सिंह, यदुवेंद्र वर्मा, अनुपम पटेल, दिव्यांशु यादव, अजय सिंह, हेमंत भार्गव, आनंद पटेल, एहतिशाम ख़ान, मो. इकरार, अजय मिश्रा, सूरज वर्मा, संदीप यादव, इंद्रपाल शाक्य, अखिलेश गौतम, ज़ियाउद्दीन ख़ान, विक्रम गौतम, विवेक वर्मा, अजय वर्मा और सोहेल ख़ान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी जारी रही, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।