राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए। चर्चा के लिए आए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' में आपने सिर्फ़ आंकड़े बदले हैं। इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने ज़्यादा जुर्माना, कड़ी सज़ा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के तैयारी कैसे करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है... ऐसा कड़ा कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी। लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी। और आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे। लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा कड़ा कानून बनाने के लिए कहते रहे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, वह 2024 में ही क्यों नहीं किया?..." (सोर्स: संसद टीवी)

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Media company अलीपुर, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली•

15 hrs ago

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए। चर्चा के लिए आए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' में आपने सिर्फ़ आंकड़े बदले हैं। इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने ज़्यादा जुर्माना, कड़ी सज़ा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के तैयारी कैसे करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है... ऐसा कड़ा कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी। लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी। और आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे। लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा कड़ा कानून बनाने के लिए कहते रहे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, वह 2024 में ही क्यों नहीं किया?..." (सोर्स: संसद टीवी)