विनयभंग प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; मुख्य आरोपीला ३ वर्षे सक्तमजुरी विनयभंग प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; मुख्य आरोपीला ३ वर्षे सक्तमजुरी POCSO प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल वाड्यात जाऊन तरुणीचा विनयभंग महागात; दोन्ही आरोपी दोषी, पीडितेला नुकसानभरपाईचा आदेश आज दिनांक 20 सोमवार रोजी दुपारी चार वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार जालना येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एका गंभीर विनयभंग प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल देत मुख्य आरोपीला तीन वर्षे सक्तमजुरी व ११ हजार रुपये दंड, तर दुसऱ्या आरोपीला सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास अनुक्रमे सहा महिने व एक महिना अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. ही शिक्षा मा. विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. के. पी. मोरे यांनी सुनावली. या प्रकरणातील आरोपी शेख मोहसिन शेख वसीम (वय ३२) आणि शेख रहीम शेख वसीम (वय ३३, रा. पारध बु., ता. भोकरदन, जि. जालना) यांच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण (POCSO) कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांखाली गुन्हा सिद्ध झाला. काय घडले होते? सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, २७ जून २०२० रोजी पीडित तरुणी रात्री आपल्या वाड्यात मोबाईलवर बोलत असताना मुख्य आरोपी तेथे आला. त्याने तिचा हात पकडून अश्लील वर्तन केले. पीडितेने विरोध करताच आरोपीने तिला धमकावले. दुसऱ्या दिवशी पीडितेने हा प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर आरोपी मोहसिन व रहीम यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही धमक्या दिल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी पारध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक पी. एस. उबाळे यांनी पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षाची प्रभावी बाजू सरकारी पक्षाने पीडितेसह तिची आई, पंच साक्षीदार, शाळेचे मुख्याध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी आणि तपास अधिकारी अशा महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. तसेच पीडितेचे वय सिद्ध करणारी शाळेची कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली. पुरावे आणि साक्षींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. तसेच न्यायालयाने आदेश दिला की, आरोपींकडून वसूल होणाऱ्या दंडाच्या रकमेतून १७ हजार रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावेत. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता अॅड. वर्षा लक्ष्मीकांत मुकीम यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना कोर्ट पेअरवी पोलिसांचीही मोलाची मदत लाभली.

सय्यद अबरार

Press advisory जालना, जालना, महाराष्ट्र•

17 hrs ago

विनयभंग प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; मुख्य आरोपीला ३ वर्षे सक्तमजुरी विनयभंग प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; मुख्य आरोपीला ३ वर्षे सक्तमजुरी POCSO प्रकरणात जालना न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल वाड्यात जाऊन तरुणीचा विनयभंग महागात; दोन्ही आरोपी दोषी, पीडितेला नुकसानभरपाईचा आदेश आज दिनांक 20 सोमवार रोजी दुपारी चार वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार जालना येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एका गंभीर विनयभंग प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल देत मुख्य आरोपीला तीन वर्षे सक्तमजुरी व ११ हजार रुपये दंड, तर दुसऱ्या आरोपीला सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास अनुक्रमे सहा महिने व एक महिना अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. ही शिक्षा मा. विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. के. पी. मोरे यांनी सुनावली. या प्रकरणातील आरोपी शेख मोहसिन शेख वसीम (वय ३२) आणि शेख रहीम शेख वसीम (वय ३३, रा. पारध बु., ता. भोकरदन, जि. जालना) यांच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण (POCSO) कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांखाली गुन्हा सिद्ध झाला. काय घडले होते? सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, २७ जून २०२० रोजी पीडित तरुणी रात्री आपल्या वाड्यात मोबाईलवर बोलत असताना मुख्य आरोपी तेथे आला. त्याने तिचा हात पकडून अश्लील वर्तन केले. पीडितेने विरोध करताच आरोपीने तिला धमकावले. दुसऱ्या दिवशी पीडितेने हा प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर आरोपी मोहसिन व रहीम यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही धमक्या दिल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी पारध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक पी. एस. उबाळे यांनी पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षाची प्रभावी बाजू सरकारी पक्षाने पीडितेसह तिची आई, पंच साक्षीदार, शाळेचे मुख्याध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी आणि तपास अधिकारी अशा महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. तसेच पीडितेचे वय सिद्ध करणारी शाळेची कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली. पुरावे आणि साक्षींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. तसेच न्यायालयाने आदेश दिला की, आरोपींकडून वसूल होणाऱ्या दंडाच्या रकमेतून १७ हजार रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावेत. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता अॅड. वर्षा लक्ष्मीकांत मुकीम यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना कोर्ट पेअरवी पोलिसांचीही मोलाची मदत लाभली.