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यह है भ्रष्टाचार रोजगार सहायक रिश्वत लेते हुए
Hare ke Sahare ki jai
यह है भ्रष्टाचार रोजगार सहायक रिश्वत लेते हुए
- Hare ke Sahare ki jaiNagod, Satna😡on 4 August
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- ख़बर ap tk1
- दबंग सचिव की गुंडागर्दी सरकारी जमीन पर कब्जा कर ग्रामीणों को दी जान से मारने की धमकी उमरिया/ जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़छड़ में एक पंचायत सचिव की दबंगई और भ्रष्टाचार का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी शक्ति और पद के मद में चूर ग्राम पंचायत भरौली के सचिव रमेश्वर तिवारी पर ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और विरोध करने पर ग्रामीणों को लाठी-डंडों से डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी जमीन पर बन रहा निजी किला ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र के अनुसार, खसरा नंबर 2200/1 की सरकारी भूमि पर सचिव ने नवंबर 2025 से ही अपनी गिद्ध दृष्टि जमा ली थी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन का उपयोग गांव के लोग पिछले 50 वर्षों से खेती-किसानी के लिए कर रहे थे, वहां अब सचिव ने अवैध रूप से मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि एक सरकारी लोक सेवक द्वारा अपने पद का सरेआम दुरुपयोग है। सचिव ने न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि ग्रामीणों के पुश्तैनी अधिकारों का भी हनन किया है। खेत में आए तो मार दिए जाओगे इस मामले में जब गरीब ग्रामीणों ने अपनी रोजी-रोटी और हक के लिए आवाज उठाई, तो उन्हें न्याय के बजाय धमकियां मिलीं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव और उनके गुर्गे लाठी-डंडे लेकर लोगों को खेतों में जाने से रोकते हैं। महिलाओं और किसानों को सरेआम अपमानित किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे परिवार को रामेश्वर तिवारी से जान का खतरा है। क्या सो रहा है प्रशासन? ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र पर गांव के दर्जनों लोगों शीला बाई कोल, उमा बाई, शकुन कोल, आदि के हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण हैं कि पूरा गांव इस अन्याय के खिलाफ खड़ा है। ग्रामीणों की मांग है कि सचिव द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तत्काल बुलडोजर चलाकर ढहाया जाए। सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सचिव पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे निर्भय होकर अपने खेतों में जा सकें। यह मामला प्रदेश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो आम जनता कहां जाएगी, ग्राम बड़छड़ के निवासी अब कलेक्टर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।1