*मैहर: 7 महीने से दाने-दाने को मोहताज बम्हनी और कोठी के ग्रामीण, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन* खबर/मैहर मध्य प्रदेश के मैहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत चौपड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी और कोठी के ग्रामीण पिछले सात महीनों से सरकारी राशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी और कोटा प्रबंधक की कथित मनमानी से त्रस्त आदिवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है *कोटा प्रबंधक पर अनियमितता के गंभीर आरोप* ग्रामीणों का आरोप है कि कोटा प्रबंधक द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पिछले सात महीनों से उन्हें राशन की दुकान से खाली हाथ लौटाया जा रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल झूठे आश्वासन ही मिले। इस अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के गरीब आदिवासी परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी और भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है *कमल सिंह मरकाम के नेतृत्व में फूटा आक्रोश* ग्रामीणों की इस पीड़ा को लेकर आदिवासियों के हितैषी माने जाने वाले एडवोकेट कमल सिंह मरकाम सामने आए हैं गुरुवार को उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुँचकर एसडीएम दिव्य पटेल को ज्ञापन सौंपा मरकाम ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा शासन की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। पात्र हितग्राही भूख से लड़ रहे हैं और जिम्मेदार मौन हैं। कोटा प्रबंधक की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" *प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं तो होगी भूख हड़ताल* ज्ञापन सौंपते समय एडवोकेट कमल सिंह मरकाम ने प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर राशन वितरण सुचारू नहीं किया गया और दोषी प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चुप नहीं बैठेंगे *प्रमुख माँगें व चेतावनी* 7 दिनों के अंदर बकाया राशन का वितरण लापरवाह कोटा प्रबंधक पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए मांगें पूरी न होने पर एसडीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी *एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा* मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दिव्य पटेल ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि राशन वितरण में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द से जल्द सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

Anuj Singh

Voice of people उंचाहरा, सतना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

*मैहर: 7 महीने से दाने-दाने को मोहताज बम्हनी और कोठी के ग्रामीण, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन* खबर/मैहर मध्य प्रदेश के मैहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत चौपड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी और कोठी के ग्रामीण पिछले सात महीनों से सरकारी राशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी और कोटा प्रबंधक की कथित मनमानी से त्रस्त आदिवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है *कोटा प्रबंधक पर अनियमितता के गंभीर आरोप* ग्रामीणों का आरोप है कि कोटा प्रबंधक द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पिछले सात महीनों से उन्हें राशन की दुकान से खाली हाथ लौटाया जा रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल झूठे आश्वासन ही मिले। इस अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के गरीब आदिवासी परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी और भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है *कमल सिंह मरकाम के नेतृत्व में फूटा आक्रोश* ग्रामीणों की इस पीड़ा को लेकर आदिवासियों के हितैषी माने जाने वाले एडवोकेट कमल सिंह मरकाम सामने आए हैं गुरुवार को उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुँचकर एसडीएम दिव्य पटेल को ज्ञापन सौंपा मरकाम ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा शासन की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। पात्र हितग्राही भूख से लड़ रहे हैं और जिम्मेदार मौन हैं। कोटा प्रबंधक की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" *प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं तो होगी भूख हड़ताल* ज्ञापन सौंपते समय एडवोकेट कमल सिंह मरकाम ने प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर राशन वितरण सुचारू नहीं किया गया और दोषी प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चुप नहीं बैठेंगे *प्रमुख माँगें व चेतावनी* 7 दिनों के अंदर बकाया राशन का वितरण लापरवाह कोटा प्रबंधक पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए मांगें पूरी न होने पर एसडीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी *एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा* मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दिव्य पटेल ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि राशन वितरण में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द से जल्द सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।