Hiring Job Title : Security Guard Company / Shop : BSPF Multipurpose and Security Career Academy Pvt Ltd Job Field : Security Guard, Manpower Salary Offered : 10000-32000 Locality : All Maharashtra Job Type : Full Time Required Work Experience : 1-2 Years security guard

शिवसेनेच्या ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना जिवे मारण्याची धमकी देत अर्वाच्च शिवीगाळ केल्याप्रकरणी त्यांची माफी कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नसल्याचे अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि डिजिटल मीडिया परिषदेने स्पष्ट केले आहे. एस. एम. देशमुख यांनी ठाम भूमिका मांडत "माफी नव्हे, गुन्हा दाखल करा!" अशी मागणी केली असून, या कारवाईसाठी राज्यभर पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे. संजय दिना पाटील यांच्यावर पत्रकारांच्या प्रश्नांवर संताप व्यक्त करत, "पुन्हा माझ्याकडे आलात तर मारून टाकीन" अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे. तसेच, त्यांनी पत्रकारांना अर्वाच्च शिवीगाळ करत "तुम्हाला कुठे जायचं तिकडे जा, माझी तक्रार करा" अशा शब्दांचा वापर केल्याने पत्रकार संघटनांसह राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त झाला. या घटनेनंतर महाड, पाटण, पिंपरी-चिंचवड आणि नांदेडसह विविध ठिकाणी निषेध नोंदवण्यात आला. अनेक पत्रकार संघटनांनी पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या, तर विविध राजकीय पक्षांनीही या घटनेचा निषेध केला. वाढत्या दबावामुळे संजय दिना पाटील यांनी नंतर एका व्हिडिओद्वारे माफी मागितली. मात्र, एस. एम. देशमुख यांनी ही माफी मान्य नसल्याचे सांगत म्हटले आहे की, "अगोदर धमक्या द्यायच्या, शिवीगाळ करायची आणि नंतर माफी मागून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करायचा, ही नौटंकी आम्हाला मान्य नाही." "अपराध केला आहे, त्यामुळे कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे," यावर त्यांनी भर दिला. दरम्यान, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, डिजिटल मीडिया परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दाखल करून संजय दिना पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणार आहेत. यासोबतच, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना निवेदने देऊन कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात येणार असल्याची माहिती एस. एम. देशमुख यांनी दिली.

आमच्या टीमच्या जबरदस्त लीडरने एक अत्यंत प्रभावी निकाल मिळवला आहे. त्यांच्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जोरदार कौतुक केले जात आहे.

जळगाव जामोद तालुक्यातील वडगाव पाटण, वडशिंगी, तरोडा, येणगांव, मडाखेड आणि सावरगाव परिसरात २५ जून रोजी सायंकाळच्या सुमारास झालेल्या भीषण ढगफुटीसदृश्य पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून, या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जामोदचे तहसीलदार पवन पाटील यांनी आज तातडीने नुकसानग्रस्त भागात धाव घेत नुकसानीचा आढावा घेतला. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी तहसीलदार पवन पाटील यांनी थेट वडगाव पाटण येथील शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली आणि प्रत्यक्ष बाधीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. या अचानक आलेल्या संकटामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पाहून त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले. पाहणी दरम्यान शेतकऱ्यांना धीर देताना तहसीलदार पवन पाटील यांनी सांगितले की, प्रशासनाद्वारे नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यांनी संबंधित विभागाला त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी वडगाव पाटण येथील नागरिक व शेतकरी उपस्थित होते.

दर्यापूर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन सुरक्षा कवच’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती रॅलीचे यशस्वीरित्या आयोजन केले. या रॅलीचा मुख्य उद्देश युवकांना व्यसनांच्या विळख्यातून दूर ठेवणे हा होता. पोलिसांनी या माध्यमातून ‘नशामुक्त दर्यापूर’ चा प्रभावी संदेश देत, एक प्रकारे नशामुक्तीचा एल्गारच पुकारला.

मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांना जाहीरपणे शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत असून, बुलढाणा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषदेने या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध केला आहे. पत्रकार हा समाजाचा आरसा असून आपल्या लेखणीतून प्रश्न मांडण्याचे काम करतो; अशा परिस्थितीत एका लोकप्रतिनिधीकडून पत्रकारांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणे, दमदाटी करणे आणि जीवे मारण्याची धमकी देणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत बुलढाणा जिल्हा पत्रकार संघटनेने खा. संजय दिना पाटील यांच्यावर 'पत्रकार संरक्षण कायद्या'अंतर्गत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी आज २६ जून रोजी बुलढाणा जिल्हा पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन देऊन संबंधित खासदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी लोकप्रतिनिधींनी पत्रकारांशी कसे वागावे याचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेबांना आपल्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारच्या वर्तनाबाबत योग्य ती समज देण्याची विनंती देखील केली. 'पत्रकार संरक्षण कायदा' अस्तित्वात असूनही अशा धमक्या दिल्या जात असतील, तर कायदा अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावर महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले हे नवीन नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या मूळ उद्देशावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होईल. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात, माहितीचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक किंवा प्रशासकीय बंधन येऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. दरम्यान, या आंदोलनावर राज्य शासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास ती देखील वाचकांपर्यंत पोहोचवली जाईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत जोरदार पावसाने हजेरी लावत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्ह्यात सरासरी ३३.२ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, यामुळे शेगावसह अनेक तालुक्यांना दिलासा मिळाला आहे. या पावसात खामगाव तालुक्यात सर्वाधिक ५६.९ मिमी पाऊस कोसळला, तर सिंदखेड राजा तालुक्यात सर्वात कमी ९.७ मिमी पावसाची नोंद झाली. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये एकूण ४३१.५ मिमी पाऊस झाल्याने, या हंगामातील सरासरी पर्जन्यमान आता २५५.३ मिमीवर पोहोचले आहे. चिखलीत ५१.२ मिमी, बुलढाण्यात ४५.१ मिमी, शेगावात ४४.३ मिमी आणि जळगाव जामोदमध्ये ४१.१ मिमी समाधानकारक पाऊस झाला. यंदाच्या हंगामातील पर्जन्यमानात देऊळगाव राजा ८५.२ टक्के, मेहकर ८२.५ टक्के आणि चिखली ७० टक्के पावसासह आघाडीवर आहेत. या दमदार पावसामुळे खरीप हंगामातील पेरण्यांना आता वेग मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत असून, जिल्ह्यातील कृषी कामांना चालना मिळणार असल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयातूनच राज्य सरकारला आक्रमक इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही तर राज्यभरात सरकारची भंबेरी उडवणारे आंदोलन उभारले जाईल. अन्नत्याग आंदोलनामुळे प्रकृती खालावल्याने तुपकर रुग्णालयात उपचार घेत असतानाही, त्यांनी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधत पुढील लढ्याचा आराखडा, म्हणजेच 'प्लॅन बी' तयार केला. या बैठकीत कर्जमुक्ती आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला. तुपकर म्हणाले की, अन्नत्याग आंदोलनाला राज्यभरातून मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानेच सरकारला झुकावे लागले होते आणि त्यांनी कर्जमुक्ती तसेच पीकविम्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता निर्णयाची वेळ आली असून, सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर पुढील आंदोलन अधिक व्यापक आणि सरकारला हादरवून सोडणारे असेल. बुधवारी रात्री रुग्णालयाच्या बेडवरूनच त्यांनी राज्यभरातील प्रमुख शिलेदारांची ऑनलाइन बैठक घेत संघटनात्मक आढावा घेतला आणि पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये सरसकट कर्जमाफी, पीकविमा आणि आगामी आंदोलनाच्या नियोजनावर विचारमंथन झाले. तुपकर यांनी माहिती दिली की, सरकारने बैठकीसाठी काही दिवसांचा अवधी मागितला होता आणि ते स्वतः आणखी चार-पाच दिवस संयम बाळगणार आहेत. मात्र, त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला. यावेळी तुपकर यांनी गंभीरपणे चेतावणी दिली की, आतापर्यंतचा लढा महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गाने झाला. परंतु, सरकारने विश्वासघात केल्यास पुढील आंदोलन शहीद भगतसिंगांच्या लढाऊ विचारांनी प्रेरित असेल. ते स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलनाला बसतील आणि त्यातून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान, या ऑनलाइन बैठकीनंतर राज्यभरातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य संचारले असून, सरकार दिलेला शब्द पाळते की संघर्षाची नवी ठिणगी पडते, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.