मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को भोपाल में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करें। इन समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, जिसे मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के एक प्रकार के सोशल ऑडिट जैसा बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें इन समितियों से विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास करने को कहा गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार समस्त सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्देश में, मुख्यमंत्री ने मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया को विश्राम घाट पर ही शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी निर्देशित किया कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएं, जैसे कि औद्योगिक, कृषि आधारित और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए अलग-अलग सूचकांक हों। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन देने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के बारे में जागरूक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाटों की सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की है। इसके साथ ही, विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी जारी है।

पत्रकार आशीष कुमार दुबे

Media and information sciences faculty नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को भोपाल में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करें। इन समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, जिसे मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के एक प्रकार के सोशल ऑडिट जैसा बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें इन समितियों से विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास करने को कहा गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार समस्त सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्देश में, मुख्यमंत्री ने मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया को विश्राम घाट पर ही शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी निर्देशित किया कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएं, जैसे कि औद्योगिक, कृषि आधारित और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए अलग-अलग सूचकांक हों। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन देने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के बारे में जागरूक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाटों की सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की है। इसके साथ ही, विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी जारी है।