बड़ी खबर (मंत्री के सख्त रुख के साथ) फर्रुखाबाद: जनपद के ब्लॉक कमालगंज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत बड़े भुगतान घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एक पत्रकार की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर महज एक महीने के भीतर लाखों रुपये का भुगतान किया गया, जो मनरेगा के नियमों के पूरी तरह विपरीत है। इस गंभीर मामले को लेकर जब प्रदेश के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि— “पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” मनरेगा योजना के तहत एक श्रमिक को सीमित दिनों तक ही रोजगार दिया जाता है, ऐसे में एक ही व्यक्ति को एक महीने में लाखों रुपये का भुगतान होना गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में फर्जी जॉब कार्ड, मस्टर रोल में हेरफेर और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि मंत्री के आश्वासन के बाद इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी निष्पक्ष कार्रवाई होती है।

Devendra Kumar

मैनपुरी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

बड़ी खबर (मंत्री के सख्त रुख के साथ) फर्रुखाबाद: जनपद के ब्लॉक कमालगंज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत बड़े भुगतान घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एक पत्रकार की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर महज एक महीने के भीतर लाखों रुपये का भुगतान किया गया, जो मनरेगा के नियमों के पूरी तरह विपरीत है। इस गंभीर मामले को लेकर जब प्रदेश के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि— “पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” मनरेगा योजना के तहत एक श्रमिक को सीमित दिनों तक ही रोजगार दिया जाता है, ऐसे में एक ही व्यक्ति को एक महीने में लाखों रुपये का भुगतान होना गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में फर्जी जॉब कार्ड, मस्टर रोल में हेरफेर और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि मंत्री के आश्वासन के बाद इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी निष्पक्ष कार्रवाई होती है।