लोकेशन रीवा। तीन दिन बाद टूटा सज्जन तिवारी का आमरण अनशन, आठ मांगों पर प्रशासन का आश्वासन। रीवा के अतरैला में जनसमस्याओं को लेकर 15 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री सज्जन तिवारी का तीसरे दिन आंदोलन समाप्त हो गया। जवा एसडीएम माइकल तिर्की और तहसीलदार राजेश शुक्ला ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। प्रशासन ने आठ सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। इनमें बाजार की नालियों से अतिक्रमण हटाने, बंद सुलभ शौचालय चालू कराने, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने, गौशालाओं का संचालन शुरू कराने और दिनोधर धाम मार्ग पर पुलिया निर्माण जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। प्रशासन ने कुछ कार्यों के लिए तीन दिन की समयसीमा भी तय की है। अब सवाल आश्वासन का नहीं, बल्कि उसके धरातल पर क्रियान्वयन का है। क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
लोकेशन रीवा। तीन दिन बाद टूटा सज्जन तिवारी का आमरण अनशन, आठ मांगों पर प्रशासन का आश्वासन। रीवा के अतरैला में जनसमस्याओं को लेकर 15 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री सज्जन तिवारी का तीसरे दिन आंदोलन समाप्त हो गया। जवा एसडीएम माइकल तिर्की और तहसीलदार राजेश शुक्ला ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। प्रशासन ने आठ सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। इनमें बाजार की नालियों से अतिक्रमण हटाने, बंद सुलभ शौचालय चालू कराने, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने, गौशालाओं का संचालन शुरू कराने और दिनोधर धाम मार्ग पर पुलिया निर्माण जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। प्रशासन ने कुछ कार्यों के लिए तीन दिन की समयसीमा भी तय की है। अब सवाल आश्वासन का नहीं, बल्कि उसके धरातल पर क्रियान्वयन का है। क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
- लोकेशन रीवा। तीन दिन बाद टूटा सज्जन तिवारी का आमरण अनशन, आठ मांगों पर प्रशासन का आश्वासन। रीवा के अतरैला में जनसमस्याओं को लेकर 15 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री सज्जन तिवारी का तीसरे दिन आंदोलन समाप्त हो गया। जवा एसडीएम माइकल तिर्की और तहसीलदार राजेश शुक्ला ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। प्रशासन ने आठ सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। इनमें बाजार की नालियों से अतिक्रमण हटाने, बंद सुलभ शौचालय चालू कराने, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने, गौशालाओं का संचालन शुरू कराने और दिनोधर धाम मार्ग पर पुलिया निर्माण जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। प्रशासन ने कुछ कार्यों के लिए तीन दिन की समयसीमा भी तय की है। अब सवाल आश्वासन का नहीं, बल्कि उसके धरातल पर क्रियान्वयन का है। क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।1
- सतना जिला चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह, नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के प्रति किया जागरूक सतना। जिला चिकित्सालय सतना में 15 से 21 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति आमजन, अभिभावकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों में जागरूकता बढ़ाना रहा। इस वर्ष सप्ताह की थीम “नन्हे शिशु, उज्ज्वल भविष्य; बेहतर कल के लिए निरंतर देखभाल, शिशु का स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी” रखी गई। सप्ताह के दौरान नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, जन्म के तुरंत बाद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, स्तनपान का महत्व, कम वजन एवं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की विशेष देखभाल, संक्रमण से बचाव और नियमित टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से माताओं एवं परिजनों को जन्म के पहले घंटे में नवजात को स्तनपान कराने और छह माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी गई। इसके साथ ही शिशु को गर्म रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने अभिभावकों को बताया कि नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। हर नवजात को सुरक्षित जीवन देना हम सबकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक नवजात को सुरक्षित जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवजात की देखभाल में परिवार और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता एवं सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। सतना जिला चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह, नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के प्रति किया जागरूक सतना। जिला चिकित्सालय सतना में 15 से 21 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति आमजन, अभिभावकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों में जागरूकता बढ़ाना रहा। इस वर्ष सप्ताह की थीम “नन्हे शिशु, उज्ज्वल भविष्य; बेहतर कल के लिए निरंतर देखभाल, शिशु का स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी” रखी गई। सप्ताह के दौरान नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, जन्म के तुरंत बाद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, स्तनपान का महत्व, कम वजन एवं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की विशेष देखभाल, संक्रमण से बचाव और नियमित टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से माताओं एवं परिजनों को जन्म के पहले घंटे में नवजात को स्तनपान कराने और छह माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी गई। इसके साथ ही शिशु को गर्म रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने अभिभावकों को बताया कि नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। हर नवजात को सुरक्षित जीवन देना हम सबकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक नवजात को सुरक्षित जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवजात की देखभाल में परिवार और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता एवं सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है।1
- मानिकपुर विधानसभा के 456 बूथों पर पढ़कर सुनाई गई मतदाता सूची, 16 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां मऊ, चित्रकूट। 237 विधानसभा क्षेत्र मानिकपुर के 456 बूथों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत आलेख्य मतदाता सूची ग्राम प्रधान, कोटेदार, सभासद एवं जनसामान्य की मौजूदगी में पढ़कर सुनाई गई। मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने और आवश्यक संशोधन कराने की जानकारी दी गई। उपजिलाधिकारी मऊ राम ऋषि रमन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन के लिए 16 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके लिए 21, 22 और 28, 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर आलेख्य मतदाता सूची और आवश्यक फार्म के साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित समय के भीतर आवेदन करें, जिससे आगामी निर्वाचन में मतदान करने में कोई परेशानी न हो।1
- बरदहा घाटी में हुआ एक्सीडेंट आधे घंटे तक नहीं पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस।1
- मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से पंचायत विभाग को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से पंचायत विभाग को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला विधायक गिरीश गौतम के पी.ए. और मऊगंज जनपद पंचायत की एक महिला अधिकारी के बीच कथित बातचीत के ऑडियो से जुड़ा है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद पंचायत विभाग में सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर पंचायत विभाग में सड़क निर्माण का काम कैसे होता है? निर्माण कार्यों की स्वीकृति कैसे मिलती है? और क्या सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बरती जा रही है? इस कथित ऑडियो की सत्यता और बातचीत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस मामले की जांच कराएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? #VindhyaTigerNews #RewaNews #MauganjNews #MPNews #PanchayatVibhag #GirishGautam #CorruptionNews #ViralAudio #MadhyaPradeshNews #RewaBreakingNews #Mauganj #PanchayatCorruption #BreakingNews1
- पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा। लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ''इस लड़के के पास गांजा रख दो" *आखिर चल क्या रहा है मध्यप्रदेश में?* मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में पुलिस एक होटल में पहुंची। वहां एक कपल मिला। लड़की ने कहा कि हम दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से हैं, शादी करना चाहते हैं। पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा। लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ''इस लड़के के पास गांजा रख दो"1
- रीवा के जवा में रेत खनन माफिया नदियों का सीना चीर कर भर रहे हैं अपनी तिजोरी, कलेक्टर रीवा ने कहा जल्द होगी बड़ी कार्यवाही। रीवा के जवा में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर का कड़ा एक्शन: बोले बिना अनुमति एक कंकड़ नहीं निकलेगा, होगी सख्त कार्रवाई" रीवा: जिले के जवा थाना अंतर्गत नदियों के अस्तित्व को समाप्त करने वाला अवैध खनन का काला कारोबार बेखौफ जारी है। प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के लिए माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पर्यावरण और नियमों को ताक पर रखकर सरेआम मशीनों और नावों के जरिए नदियों का सीना चीर रहे हैं। तराई क्षेत्र के कई प्रमुख घाटों पर बालू का यह अवैध कारोबार जोरों पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार खनिज और स्थानीय पुलिस गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन घाटों पर चल रहा अंधाधुंध अवैध खनन पथरौड़ा घाट इटाव बराह गाढ़ा 138 इन सभी घाटों पर बालू माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर मशीनों और नदियों के बीच नाव लगाकर अंधाधुंध रेत निकाली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गैरकानूनी कृत्य की भनक क्या स्थानीय पुलिस और खनिज विभाग को नहीं है । कलेक्टर का कड़ा रुख: "बर्दाश्त नहीं होगा अवैध उत्खनन, होगी कड़ी कार्रवाई" इस पूरे मामले पर जब जिला प्रशासन के मुखिया यानी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंसी से बात की गई, तो उन्होंने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा: यह मुद्दा लंबे समय में पहली बार मेरे सामने आया है। पहली बात तो यह है कि यहां बालू की कोई खदान स्वीकृत नहीं है। लेकिन जैसा आपने बताया है कि यहां बालू का खनन जवा में हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो वह बेहद आपत्तिजनक है। हम इसमें माइनिंग की टीम और संबंधित एसडीएम को सख्त निर्देश देंगे कि किसी भी प्रकार का खनन—चाहे वह बालू का हो, मोरम का हो, मोटी रेत का हो या अन्य कोई भी अवैध उत्खनन कतई नहीं होना चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही समुचित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।1
- रीवा ब्रेकिंग न्यूज़। टोल पर बीजेपी नेता संजय नगायच का विवाद, वीडियो वायरल। रीवा के जोगनिहाई टोल प्लाजा पर एमपी वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता संजय नगायच का टोल कर्मचारियों से कथित विवाद अब सुर्खियों में है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा यह वीडियो रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर शुरू हुई बहस ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया। वायरल वीडियो में संजय नगायच टोल कर्मचारियों से अपनी पदस्थापना का हवाला देते हुए कलेक्टर को फोन लगाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वहीं टोल कर्मचारी भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि विवाद की वास्तविक परिस्थितियों और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।1