अजमेर जिले की पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत नाडी में मंगलवार रात जिला कलेक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में एक रात्रि चौपाल और जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना था। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पेयजल, विद्युत, सड़क, राजस्व, शिक्षा और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी शिकायतें और सुझाव जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों पर जोर दिया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कुल 25 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 4 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। विशेष रूप से, पेयजल संकट से संबंधित एक शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक अभियंता, पीएचईडी को निर्देशित किया, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर ही टैंकर स्वीकृति जारी कर दी गई। इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत महसूस की और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शेष बचे प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और अधिकारियों से जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, जवाबदेही तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। इस अवसर पर 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही, राजस्व, बिजली, पेयजल, शिक्षा और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस रात्रि चौपाल में उपखण्ड अधिकारी दीपशिखा, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, तहसीलदार रामप्रसाद चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जहाँ ग्रामीणों को प्रशासन के साथ सीधा संवाद कर अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं साझा करने का अवसर मिला।

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Court reporter ब्यावर, अजमेर, राजस्थान•

7 hrs ago

अजमेर जिले की पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत नाडी में मंगलवार रात जिला कलेक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में एक रात्रि चौपाल और जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना था। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पेयजल, विद्युत, सड़क, राजस्व, शिक्षा और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी शिकायतें और सुझाव जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों पर जोर दिया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कुल 25 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 4 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। विशेष रूप से, पेयजल संकट से संबंधित एक शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक

अभियंता, पीएचईडी को निर्देशित किया, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर ही टैंकर स्वीकृति जारी कर दी गई। इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत महसूस की और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शेष बचे प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और अधिकारियों से जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, जवाबदेही तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। इस अवसर पर 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही, राजस्व, बिजली, पेयजल, शिक्षा और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस रात्रि चौपाल में उपखण्ड अधिकारी दीपशिखा, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, तहसीलदार रामप्रसाद चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जहाँ ग्रामीणों को प्रशासन के साथ सीधा संवाद कर अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं साझा करने का अवसर मिला।