UPI से भुगतान लेने पर नया नियम, 2 हजार से ऊपर के चुनिंदा कारोबारी लेनदेन पर लगेगा शुल्क नई दिल्ली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े कारोबारियों के लिए शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यावसायिक यानी पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। नए नियम के तहत महीने में एक लाख रुपये तक का UPI भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसी जरूरी सेवाओं के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर पांच रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है। अन्य बड़े व्यावसायिक लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा। हालांकि, 75 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन रखी गई है। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान के लिए अलग व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति, स्टॉक ब्रोकर और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। आम ग्राहकों के लिए UPI भुगतान रहेगा मुफ्त, वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आम ग्राहकों पर इस बदलाव का सीधा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। दो हजार रुपये तक के अधिकांश UPI लेनदेन शुल्क से बाहर रहेंगे। UPI ऐप कंपनियां प्लेटफॉर्म शुल्क या किसी तरह का छिपा हुआ चार्ज नहीं लगा सकेंगी। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें। UPI के मुफ्त इस्तेमाल के लिए कोई मासिक कोटा या लेनदेन की संख्या संबंधी सीमा नहीं होगी। बैंक और NPCI की ओर से तय दैनिक लेनदेन सीमा सुरक्षा और जोखिम नियंत्रण के लिए होगी। NPCI का दावा है कि नई व्यवस्था से करीब 95 प्रतिशत छोटे UPI लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। छोटे कारोबारियों और बाजारों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग फंड बनाने की भी घोषणा की गई है।

Vijendra Kumar

Local News Reporter घोड़ासहन, पूर्वी चंपारण, बिहार•

1 hr ago

UPI से भुगतान लेने पर नया नियम, 2 हजार से ऊपर के चुनिंदा कारोबारी लेनदेन पर लगेगा शुल्क नई दिल्ली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े कारोबारियों के लिए शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यावसायिक यानी पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। नए नियम के तहत महीने में एक लाख रुपये तक का UPI भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसी जरूरी सेवाओं के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर पांच रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है। अन्य बड़े व्यावसायिक लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा। हालांकि, 75 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन रखी गई है। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान के लिए अलग व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति, स्टॉक ब्रोकर और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। आम ग्राहकों के लिए UPI भुगतान रहेगा मुफ्त, वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आम ग्राहकों पर इस बदलाव का सीधा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। दो हजार रुपये तक के अधिकांश UPI लेनदेन शुल्क से बाहर रहेंगे। UPI ऐप कंपनियां प्लेटफॉर्म शुल्क या किसी तरह का छिपा हुआ चार्ज नहीं लगा सकेंगी। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें। UPI के मुफ्त इस्तेमाल के लिए कोई मासिक कोटा या लेनदेन की संख्या संबंधी सीमा नहीं होगी। बैंक और NPCI की ओर से तय दैनिक लेनदेन सीमा सुरक्षा और जोखिम नियंत्रण के लिए होगी। NPCI का दावा है कि नई व्यवस्था से करीब 95 प्रतिशत छोटे UPI लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। छोटे कारोबारियों और बाजारों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग फंड बनाने की भी घोषणा की गई है।