सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मजाक बना दिया❓️ जो पटवारी और कंप्यूटर आपरेटर द्वारा बिना किसी आदेश के कंप्यूटर खसरे में 12 नंबर का कालम में जो लिखा है ऐसे पटवारी और कम्प्यूटर मै दरज करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए :- भारतीय जन मोर्चा पार्टी भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन सतना ऐपटवारी और कंप्यूटर में आपरेटर ने बिना किसी आदेश के दरज करना कानून अपराध है ।ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ना मानते हुए खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जीदार का नाम उल्लेखित होना। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मजाक उठाने जैसा है । जब तहसील सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने लगे तो समझ जाइए की देश में न्यायपालिका का क्या हाल है ❓️ एक कंप्यूटर ऑपरेटर और पटवारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ नही मतलब रखता है तो आम जनता को कितने सुनते होगे। जिस तरह 12 नंबर कॉलम में लिखा गया है वह सुप्रीम कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ाने के बराबर है आज तहसील मै सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने लगी तो आप मान सकते हैं कि एक देश की सर्वोच्च न्यायालय में आम आदमी को कोई आदेश होने के बाद भी न्याय न मिल पाए तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है❓️ इसके लिए गहन चिंतन करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर जो मर्जी हो वह कानून लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई खास महत्व नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देना बंद कर दे ❓️ अपने इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए आदेश ना करें या उसमें यह स्पष्ट कर दे जो नहीं मानेगा कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ कोर्ट की अवेहलना के तहत उसको जेल भेजा जाएगा अं❗️ यदि यह नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 में रोक लगाकर यह आदेश किया कि 2012 का नियम लागू होगा लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद 2012 के नियम लगाने की कहने के बावजूद 2023 का नियम लगा दिया जो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश मजाक बन गया है ❓️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एसटी के कानून बदल देने से यह प्रदर्शित होता कि सुप्रीम कोर्ट के आम आदमियों के लिए तो ताकतवर है लेकिन एक मजबूत और कार्यपालिकाओं के सामने कमजोर है ❓️ सुप्रीम कोर्ट के मांग करता हूँ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश मजाक बनना बंद होना चाहिए। एक ही तरह के केस पर अलग अलग आदेश जो एक दूसरे को काटते है ऐसे आदेश भी सम्मान मै ठेस पहुंचा रहा है जिस पर चिंतन जरूरी है ।

जितेंद्र राय

रघुराजनगर नगरीय, सतना, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मजाक बना दिया❓️ जो पटवारी और कंप्यूटर आपरेटर द्वारा बिना किसी आदेश के कंप्यूटर खसरे में 12 नंबर का कालम में जो लिखा है ऐसे पटवारी और कम्प्यूटर मै दरज करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए :- भारतीय जन मोर्चा पार्टी भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन सतना ऐपटवारी और कंप्यूटर में आपरेटर ने बिना किसी आदेश के दरज करना कानून अपराध है ।ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ना मानते हुए खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जीदार का नाम उल्लेखित होना। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मजाक उठाने जैसा है । जब तहसील सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने लगे तो समझ जाइए की देश में न्यायपालिका का क्या हाल है ❓️ एक कंप्यूटर ऑपरेटर और पटवारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ नही मतलब रखता है तो आम जनता को कितने सुनते होगे। जिस तरह 12 नंबर कॉलम में लिखा गया है वह सुप्रीम कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ाने के बराबर है आज तहसील मै सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने लगी तो आप मान सकते हैं कि एक देश की सर्वोच्च न्यायालय में आम आदमी को कोई आदेश होने के बाद भी न्याय न मिल पाए तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है❓️ इसके लिए गहन चिंतन करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर जो मर्जी हो वह कानून लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई खास महत्व नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देना बंद कर दे ❓️ अपने इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए आदेश ना करें या उसमें यह स्पष्ट कर दे जो नहीं मानेगा कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ कोर्ट की अवेहलना के तहत उसको जेल भेजा जाएगा अं❗️ यदि यह नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 में रोक लगाकर यह आदेश किया कि 2012 का नियम लागू होगा लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद 2012 के नियम लगाने की कहने के बावजूद 2023 का नियम लगा दिया जो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश मजाक बन गया है ❓️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एसटी के कानून बदल देने से यह प्रदर्शित होता कि सुप्रीम कोर्ट के आम आदमियों के लिए तो ताकतवर है लेकिन एक मजबूत और कार्यपालिकाओं के सामने कमजोर है ❓️ सुप्रीम कोर्ट के मांग करता हूँ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश मजाक बनना बंद होना चाहिए। एक ही तरह के केस पर अलग अलग आदेश जो एक दूसरे को काटते है ऐसे आदेश भी सम्मान मै ठेस पहुंचा रहा है जिस पर चिंतन जरूरी है ।