उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 'उम्मीद पोर्टल' के माध्यम से 31,000 से अधिक वक़्फ़ संपत्तियों को रद्द कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के संदर्भ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास साहब का नाम उल्लेखित किया गया है।

जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद कालपी ने नगर के मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों पर फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा अभियान चलाते हुए बुल्डोजर कार्रवाई की। यह अभियान लंबे समय से मिल रही जन शिकायतों और जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस बल के सहयोग से चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ), नायब तहसीलदार और पालिका कर्मचारियों की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने सड़क और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाते हुए मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान के चलते बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, और कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा के भीतर ही अपनी दुकानें संचालित करें, ताकि आम लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। नगर पालिका का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

गुजरात एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान एक अपील की गई है, जिसमें गुजरात में भी NEET परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बस किराया माफ करने का आग्रह किया गया है। यह मांग विशेष रूप से पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तर्ज पर की गई है, जहां NEET परीक्षा के लिए छात्रों का बस किराया पहले ही माफ किया जा चुका है।

उरई मेडिकल कॉलेज के सभागार में रविवार को मत्स्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान चित्रकूट और झांसी मंडल के 15 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मत्स्य विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। अपने संबोधन में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज अब जागरूक हो रहा है और सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ समाज के लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि बेटियों की शादी अनुदान से लेकर हर प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही, मत्स्य पालन करने वाले लोगों को सरकार बीमा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है, और बुंदेलखंड के सभी जिलों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाबों के पट्टे भी किए जाएंगे। एक राजनीतिक बयान देते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा कि “फूलन देवी का सपना निषाद पार्टी पूरा करेगी।” उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जब फूलन देवी ने अपने हक की मांग की थी, तब समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया था। मंत्री ने फूलन देवी हत्याकांड की CBI जांच कराने और उनकी मां को सांसद का दर्जा देने की भी मांग उठाई।

जालौन में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी गरजा। नगर पालिका, प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मिलकर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमणों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रखी। यह अभियान जालौन के कालपी नगर में टरननगंज चौराहे से हरीगंज चौराहे तक चलाया गया। प्रशासन की इस लगातार बुलडोजर कार्रवाई के चलते दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान ईओ नगरपालिका सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। कालपी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला ने भी इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी।

भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) की कोंच इकाई का स्थापना दिवस कोंच में जनसंस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माती पुलिस कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, पुलिस अधीक्षक महोदया ने जनपद में घटित अपराधों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी पुलिसिंग, सक्रिय गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, और वांछित तथा इनामी अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान, तथा आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास और निवेश को नई गति मिली है। प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, रेल और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिसने राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। बेहतर हुए इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के चलते उत्तर प्रदेश लगातार निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जालौन से पंकज गुप्ता की यह रिपोर्ट राज्य में विकास की तेज रफ्तार को रेखांकित करती है।

जालौन के उरई में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच, प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राहगीरों के लिए एक राहत भरी पहल की। जनपद मुख्यालय सहित कई स्थानों पर शीतल प्याऊ की व्यवस्था की गई, जहाँ राहगीरों को शरबत और मिठाई वितरित की गई। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति खुद मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को अपने हाथों से शरबत पिलाकर भीषण गर्मी से राहत दिलाई। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता और जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इस पहल की लोगों ने काफी सराहना की। मंत्री ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए, आम जनता को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से इस तरह की व्यवस्थाएँ लगातार जारी रखी जाएँगी।

जालौन कोतवाली परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही और क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की इस सक्रियता से कुल शिकायतों के लगभग एक-चौथाई मामलों को तत्काल हल किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को सौंपकर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। इस समाधान दिवस के दौरान, एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर पहुँचा, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वयं उसकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व कर्मियों और लेखपालों को निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ कार्य करने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह दर्शाता है कि प्रशासन जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर है।