कौशांबी में सहायक आयुक्त स्टाम्प न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। प्रभावित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें मामले में अपने तर्क प्रस्तुत करने और विस्तृत बहस करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उनका दावा है कि न्यायालय ने विपक्षी पक्ष के दबाव और कथित सांठगांठ के प्रभाव में जल्दबाजी में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक और कानूनी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं तथ्यों पर समुचित विचार नहीं किया और बिना पर्याप्त सुनवाई के ही निर्णय सुना दिया। इतना ही नहीं, आदेश के विरुद्ध पुनः सुनवाई (रेस्टोरेशन) का अवसर देने से भी कथित तौर पर इंकार किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। यह पूरा मामला ग्राम पश्चिम शरीरा स्थित गाटा संख्या 757(क) की भूमि से संबंधित स्टाम्प शुल्क निर्धारण से जुड़ा है, जिसमें न्यायालय द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, अर्थदण्ड और ब्याज की वसूली का आदेश पारित किया गया है। प्रभावित पक्ष का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने का अवसर ही नहीं दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया में पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर ही न मिले, तो न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए, पीड़ित पक्ष द्वारा रेस्टोरेशन स्वीकार कर मामले में पूरी सुनवाई करने की मांग की गई है।

पत्रकार एस. चौरसिया

Newspaper publisher मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

कौशांबी में सहायक आयुक्त स्टाम्प न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। प्रभावित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें मामले में अपने तर्क प्रस्तुत करने और विस्तृत बहस करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उनका दावा है कि न्यायालय ने विपक्षी पक्ष के दबाव और कथित सांठगांठ के प्रभाव में जल्दबाजी में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक और कानूनी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं तथ्यों पर समुचित विचार नहीं किया और बिना पर्याप्त सुनवाई के ही निर्णय सुना दिया। इतना ही नहीं, आदेश के विरुद्ध पुनः सुनवाई (रेस्टोरेशन) का अवसर देने से भी कथित तौर पर इंकार किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। यह पूरा मामला ग्राम पश्चिम शरीरा स्थित गाटा संख्या 757(क) की भूमि से संबंधित स्टाम्प शुल्क निर्धारण से जुड़ा है, जिसमें न्यायालय द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, अर्थदण्ड और ब्याज की वसूली का आदेश पारित किया गया है। प्रभावित पक्ष का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने का अवसर ही नहीं दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया में पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर ही न मिले, तो न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए, पीड़ित पक्ष द्वारा रेस्टोरेशन स्वीकार कर मामले में पूरी सुनवाई करने की मांग की गई है।