गोमती नगर में गरीब के रोजगार पर चला नगर निगम का बुलडोजर! घर के बाहर खड़ा ठेला जब्त होने से मचा हड़कंप, जोन-4 की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल लखनऊ। गोमती नगर के जोन-4 क्षेत्र में नगर निगम की कथित अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक गरीब ठेला संचालक ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की टीम ने उसके घर के बाहर खड़े ठेले को जबरन जब्त कर लिया। पीड़ित का कहना है कि ठेला ही उसके परिवार की रोजी-रोटी का प्रमुख सहारा था और कार्रवाई के बाद उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित के मुताबिक, वह लंबे समय से अपने घर के बाहर ठेला खड़ा करता आ रहा था। उसका दावा है कि ठेले के कारण न तो किसी का रास्ता बाधित हो रहा था और न ही उसे लेकर पहले कोई बड़ी शिकायत सामने आई थी। इसके बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए ठेला उठा लिया। ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ या गरीब की आजीविका पर चोट? ठेला जब्त किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर खड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उसकी बात सुनने अथवा ठेले को हटाने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बजाय सीधे जब्ती की कार्रवाई की गई। जोन-4 की जोनल अधिकारी शिल्पी कुमारी की निगरानी में हुई कार्रवाई को लेकर भी पीड़ित ने नाराजगी जताई है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अभी इस मामले में विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि ठेला किस नियम के तहत जब्त किया गया और कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को क्या नोटिस अथवा चेतावनी दी गई थी। नियम जरूरी, लेकिन गरीब की रोजी-रोटी भी जरूरी शहर को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई की निष्पक्षता और मानवीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छोटे दुकानदारों और ठेला संचालकों के लिए उनका ठेला ही आय का साधन होता है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान नियमों के साथ उनकी आजीविका का भी ध्यान रखने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ठेला वास्तव में सार्वजनिक मार्ग में बाधा बन रहा था तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन यदि वह निजी परिसर की सीमा में था अथवा सार्वजनिक आवागमन प्रभावित नहीं कर रहा था, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब नगर निगम से जवाब की मांग घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ठेला किस आधार पर जब्त किया गया? क्या कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया गया था? जब्त ठेले को छुड़ाने की प्रक्रिया क्या है? और क्या नगर निगम की कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई? अब निगाहें नगर निगम प्रशासन के जवाब पर टिकी हैं। पीड़ित की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उसे उसका ठेला वापस दिलाया जाए, ताकि उसके परिवार की रोजी-रोटी दोबारा पटरी पर आ सके। फोटो कैप्शन: गोमती नगर में नगर निगम की कार्रवाई के बाद जब्त किया गया ठेला और मौके पर मौजूद लोग।

Arvind Kumar Chaudhari

Teacher नानपारा, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

गोमती नगर में गरीब के रोजगार पर चला नगर निगम का बुलडोजर! घर के बाहर खड़ा ठेला जब्त होने से मचा हड़कंप, जोन-4 की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल लखनऊ। गोमती नगर के जोन-4 क्षेत्र में नगर निगम की कथित अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक गरीब ठेला संचालक ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की टीम ने उसके घर के बाहर खड़े ठेले को जबरन जब्त कर लिया। पीड़ित का कहना है कि ठेला ही उसके परिवार की रोजी-रोटी का प्रमुख सहारा था और कार्रवाई के बाद उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित के मुताबिक, वह लंबे समय से अपने घर के बाहर ठेला खड़ा करता आ रहा था। उसका दावा है कि ठेले के कारण न तो किसी का रास्ता बाधित हो रहा था और न ही उसे लेकर पहले कोई बड़ी शिकायत सामने आई थी। इसके बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए ठेला उठा लिया। ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ या गरीब की आजीविका पर

चोट? ठेला जब्त किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर खड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उसकी बात सुनने अथवा ठेले को हटाने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बजाय सीधे जब्ती की कार्रवाई की गई। जोन-4 की जोनल अधिकारी शिल्पी कुमारी की निगरानी में हुई कार्रवाई को लेकर भी पीड़ित ने नाराजगी जताई है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अभी इस मामले में विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि ठेला किस नियम के तहत जब्त किया गया और कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को क्या नोटिस अथवा चेतावनी दी गई थी। नियम जरूरी, लेकिन गरीब की रोजी-रोटी भी जरूरी शहर को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई की निष्पक्षता और मानवीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छोटे दुकानदारों और ठेला संचालकों के लिए उनका ठेला ही आय का साधन होता है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान नियमों

के साथ उनकी आजीविका का भी ध्यान रखने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ठेला वास्तव में सार्वजनिक मार्ग में बाधा बन रहा था तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन यदि वह निजी परिसर की सीमा में था अथवा सार्वजनिक आवागमन प्रभावित नहीं कर रहा था, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब नगर निगम से जवाब की मांग घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ठेला किस आधार पर जब्त किया गया? क्या कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया गया था? जब्त ठेले को छुड़ाने की प्रक्रिया क्या है? और क्या नगर निगम की कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई? अब निगाहें नगर निगम प्रशासन के जवाब पर टिकी हैं। पीड़ित की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उसे उसका ठेला वापस दिलाया जाए, ताकि उसके परिवार की रोजी-रोटी दोबारा पटरी पर आ सके। फोटो कैप्शन: गोमती नगर में नगर निगम की कार्रवाई के बाद जब्त किया गया ठेला और मौके पर मौजूद लोग।