बलरामपुर जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस महाअभियान का लक्ष्य प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी सहित ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी के निर्देशानुसार जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को जिले में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक' के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक अत्यंत प्रभावी चार-स्तरीय संरचना बताया गया है, जिसकी कुल जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत में इसका ले-आउट तैयार कर नमूना संरचना का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के दौरान जल संरक्षण की 'रिज टू वैली' अवधारणा पर जोर देते हुए स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर चेक, सोख्ता गड्ढा तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, स्थान चयन और उपयोगिता के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई, ताकि गांवों में वैज्ञानिक तरीके से वर्षा जल को रोका जा सके और भू-जल पुनर्भरण में उसका उपयोग हो सके। प्रशिक्षण में बताया गया कि '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक', सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का अपव्यय कम होता है और पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में जल उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलता है। साथ ही, बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी ऐसी संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस पहल में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायकों ने भाग लिया। जिला प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

Shoaib Siddiqui

Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

बलरामपुर जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस महाअभियान का लक्ष्य प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी सहित ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी

के निर्देशानुसार जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को जिले में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक' के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक अत्यंत प्रभावी चार-स्तरीय संरचना बताया गया है, जिसकी कुल जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत में इसका ले-आउट तैयार कर नमूना संरचना का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के दौरान जल संरक्षण की 'रिज टू वैली' अवधारणा पर जोर देते हुए स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग,

बोल्डर चेक, सोख्ता गड्ढा तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, स्थान चयन और उपयोगिता के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई, ताकि गांवों में वैज्ञानिक तरीके से वर्षा जल को रोका जा सके और भू-जल पुनर्भरण में उसका उपयोग हो सके। प्रशिक्षण में बताया गया कि '5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक', सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का अपव्यय कम होता है और पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में जल उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को

भी लाभ मिलता है। साथ ही, बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी ऐसी संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस पहल में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायकों ने भाग लिया। जिला प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।