फोटोग्राफर एसोसिएशन का मिलन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के लिए एक नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया।

एक विधायक ने एक स्कूल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बच्चों को साइकिलें और किताबें वितरित कीं। इस दौरान, उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया।

Post by Zxcykuov1828

सीधी जिले के कड़वी गांव में पहली ही बारिश ने कथित भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जहाँ अधूरी और केवल कागजों में बनी नालियों के कारण पूरा गांव जलमग्न हो गया। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, और उन्होंने सरपंच-सचिव की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस 'नाली कांड' से पंचायत के विकास के दावे पूरी तरह से बह गए हैं, और ग्रामीणों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें उनका अनाज और अन्य सामान भी बर्बाद हो गया है। जलभराव से त्रस्त ग्रामीणों का कहना है कि यह नाली निर्माण में लापरवाही या किसी खेल का परिणाम है, जिसके लिए जिम्मेदार लोग जवाबदेही से बच रहे हैं। कड़वी पंचायत अब कटघरे में है, और ग्रामीण सीधे तौर पर विकास के दावों को खारिज करते हुए मांग कर रहे हैं कि पहले उन्हें हुए नुकसान और भ्रष्टाचार का हिसाब दिया जाए, फिर विकास की बातें की जाएं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जल्द ही आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलेभर में कुल 177 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रशासन ने असुरक्षित भवनों में कक्षाएं संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके।

मध्य प्रदेश के बिछुआ क्षेत्र की आदिवासी जनपद पंचायत की किशनपुर पंचायत में मानवता को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव के सार्वजनिक कुएं में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सल्फास डाल दिया, जिससे पूरे गांव को मौत बांटने की साजिश रची गई। ग्रामीणों ने जब नल से फेन वाला और बदबूदार पानी देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं पर पहुंचने पर पता चला कि जाली पर सल्फास पाउडर चिपका था, साइड में बिखरा था और कुएं के अंदर सल्फास के खाली पैकेट के साथ मरी हुई मछलियां और कीड़े-मकोड़े तैर रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि यह जहरीला पानी पूरे गांव में बंट चुका है और कई लोगों ने उसे पी भी लिया है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। बीमार ग्रामीणों को बिछुआ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और उनका सीधा आरोप पंचायत पर है कि उसकी घोर लापरवाही के कारण यह कांड हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक कुएं के चारों ओर बाउंड्रीवाल तक नहीं बनी थी, जिससे कोई भी अज्ञात व्यक्ति आसानी से कुएं तक पहुंचकर गांव की जान से खिलवाड़ कर सका। ग्रामीणों का सवाल है कि यह लापरवाही है या कोई गहरी साजिश? उनकी नाराजगी इस बात पर भी है कि पंचायत कुंभकर्णी नींद में सो रही थी और जब मौत कुएं तक पहुंच गई, तब जाकर उसकी नींद टूटी है। फिलहाल, पानी की सप्लाई आनन-फानन में बंद कर दी गई है और पानी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि दोषी की तुरंत गिरफ्तारी हो, पंचायत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और गांव को तत्काल सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया है और उनका पक्ष मिलने पर आगे प्रकाशित किया जाएगा।

लांजी तहसील के आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं में से एक, ग्राम लोहारा के सालिकराम बिसेन, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत सहायता, वृद्धावस्था पेंशन की बहाली और प्रताड़ित करने वाले बेटों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग लेकर आए थे। सालिकराम बिसेन का कहना है कि उनके बेटों ने उनके साथ मारपीट की और प्रताड़ित कर उनका घर तोड़ दिया, जिससे वे बेघर हो गए हैं और अब बालाघाट के रैन बसेरा में रहते हैं। उनकी वृद्धावस्था पेंशन योजना भी कुछ महीनों से बंद हो गई है। इस प्रकरण में लांजी के एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, ठेमा निवासी प्रणिता शिवेदी आशा कार्यकर्ता के पद पर अपनी नियुक्ति की मांग लेकर पहुंची थीं। प्रणिता ने बताया कि वर्ष 2022 में चयन और नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद उन्हें नियमित नियुक्ति और मानदेय का लाभ अभी तक नहीं मिला है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17 हितग्राहियों को मिलने वाली पहली किस्त पिछले डेढ़ माह से अटकी हुई है। यह किस्त अभी तक लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाई है।

सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे का गंभीर आरोप सामने आया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने एक मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों द्वारा अब शासकीय भूमि का सीमांकन कराने और उस पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग उठाई जा रही है।

सिवनी में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने अमानक तेल मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अमानक तेल मिलने पर मौके से नमूने एकत्रित किए और संबंधित प्रतिष्ठान को एक नोटिस भी जारी किया है।