पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले संसाधनों का उत्खनन कर बड़े-बड़े उद्योग करोड़ों का कारोबार खड़ा कर रहे हैं। जिले की मिट्टी, पानी, खनिज और प्राकृतिक संपदा का जमकर उपयोग हो रहा है, बावजूद इसके स्थानीय लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जेके सीमेंट समेत क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से जनता को उम्मीद थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांवों का विकास होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। हालांकि, आज भी जिले के युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई विकास कार्य केवल कागजों, विज्ञापनों और तस्वीरों तक ही सीमित दिख रहे हैं, जैसा कि सिमरिया अस्पताल में पुराने भवनों में थोड़ा-बहुत काम कर उसे बड़े विकास के रूप में प्रस्तुत करने से स्पष्ट होता है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि CSR के नाम पर कितना प्रचार हुआ, इसके बजाय यह जानना महत्वपूर्ण है कि धरातल पर जिले की जनता को वास्तविक लाभ कितना मिला। यह किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि पन्ना जिले के लोगों का हक और अधिकार है कि जब उनके संसाधनों से उद्योगों को लाभ मिल रहा है, तो स्थानीय युवाओं के रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर उनका सबसे पहला अधिकार हो। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि CSR का करोड़ों रुपये कहाँ खर्च हो रहा है, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही, गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं हुई, विज्ञापित विकास कार्यों का वास्तविक लाभ जनता तक कितना पहुँचा, और जिले के संसाधनों से लाभ लेने वाले उद्योग स्थानीय लोगों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, और जनता अपने अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रश्न पूछ रही है। अब समय आ गया है कि जिले की जनता जागरूक हो, सवाल पूछे और अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करे, क्योंकि CSR का असली उद्देश्य जनता का विकास है, न कि केवल प्रचार।

Sitaram ray

Video Creator सिमरिया, पन्ना, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले संसाधनों का उत्खनन कर बड़े-बड़े उद्योग करोड़ों का कारोबार खड़ा कर रहे हैं। जिले की मिट्टी, पानी, खनिज और प्राकृतिक संपदा का जमकर उपयोग हो रहा है, बावजूद इसके स्थानीय लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जेके सीमेंट समेत क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से जनता को उम्मीद थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांवों का विकास होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। हालांकि, आज भी जिले के युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई विकास कार्य केवल कागजों, विज्ञापनों और तस्वीरों तक ही सीमित दिख रहे हैं, जैसा कि सिमरिया अस्पताल में पुराने भवनों में थोड़ा-बहुत काम कर उसे बड़े विकास के रूप में प्रस्तुत करने से स्पष्ट होता है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि CSR के नाम पर कितना प्रचार हुआ, इसके बजाय यह जानना महत्वपूर्ण है कि धरातल पर जिले की जनता को वास्तविक लाभ कितना मिला। यह किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि पन्ना जिले के लोगों का हक और अधिकार है कि जब उनके संसाधनों से उद्योगों को लाभ मिल रहा है, तो स्थानीय युवाओं के रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर उनका सबसे पहला अधिकार हो। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि CSR का करोड़ों रुपये कहाँ खर्च हो रहा है, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही, गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं हुई, विज्ञापित विकास कार्यों का वास्तविक लाभ जनता तक कितना पहुँचा, और जिले के संसाधनों से लाभ लेने वाले उद्योग स्थानीय लोगों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, और जनता अपने अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रश्न पूछ रही है। अब समय आ गया है कि जिले की जनता जागरूक हो, सवाल पूछे और अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करे, क्योंकि CSR का असली उद्देश्य जनता का विकास है, न कि केवल प्रचार।