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बेटूल में स्थानीय लोग मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, वह 'राम राज्य' की अवधारणा से मेल नहीं खाता। यह स्थिति क्षेत्र में बढ़ती असंतोष को दर्शाती है।
DK. Kumar
बेटूल में स्थानीय लोग मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, वह 'राम राज्य' की अवधारणा से मेल नहीं खाता। यह स्थिति क्षेत्र में बढ़ती असंतोष को दर्शाती है।
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- बेटूल में स्थानीय लोग मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, वह 'राम राज्य' की अवधारणा से मेल नहीं खाता। यह स्थिति क्षेत्र में बढ़ती असंतोष को दर्शाती है।1
- मुलताई पुलिस ने एक सूदखोर नरेश पाटेकर को गिरफ्तार किया है। उस पर ब्याज के पैसे के लिए प्रताड़ित कर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अवैध सूदखोरी पर लगाम लगने की उम्मीद है।1
- बैतूल के बोरदेही में एक महिला से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर बोरदेही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तुलाराम अखंडे को पकड़ा। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में मुलताई उपजेल भेज दिया गया है।1
- बैतूल में एक कवि ने कवि सम्मेलन के दौरान समाज के मौजूदा परिदृश्य पर आधारित एक मार्मिक कविता सुनाई। उनकी कविता में सामाजिक यथार्थ का गहरा और प्रभावशाली चित्रण था, जिसने श्रोताओं को अंदर तक झकझोर दिया।3
- नर्मदापुरम के बानापुरा में रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर शराब दुकान के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। दुकान से हो रही परेशानियों के चलते वे इसे हटाने या बंद करने की मांग कर रहे हैं।1
- बेतूल जिले के बोरदेही में एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तुलाराम अखंडे ने पैसे लौटाने के बहाने महिला को बुलाकर कई बार वारदात को अंजाम दिया था। बोरदेही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।1
- मुलताई पुलिस ने उधारी के पैसे और ब्याज को लेकर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।1
- मध्य प्रदेश के आमला में किसान-मजदूर पंचायत में पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम् ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। MSP की कानूनी गारंटी सहित कई राष्ट्रीय मांगों पर प्रस्ताव पारित हुए, साथ ही 27 मई से MSP दस्तावेज जलाने और 28 जुलाई को दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया गया।1