विदिशा जिले के सिरोंज नगर में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले एक वर्ष से कराए जा रहे नालों और सड़कों के निर्माण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि नर्मदा रेत की जगह गिट्टी की चूरी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई नाले अभी से क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। नागरिकों के अनुसार, सड़क निर्माण में भी मोटाई और चौड़ाई जैसे मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे लाखों रुपये के निर्माण कार्य कुछ ही समय में टूट रहे हैं। शिकायत करने पर अधिकारियों से केवल जांच और नोटिस का आश्वासन मिलता है, लेकिन धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकारी दावों के बीच अब स्थानीय नागरिक एक उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जनता चाहती है कि शासन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित कर पूर्व और वर्तमान में हुए सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इन अनियमितताओं को लेकर दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करता है।

IBN NEWS

सिरोंज, विदिशा, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

विदिशा जिले के सिरोंज नगर में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले एक वर्ष से कराए जा रहे नालों और सड़कों के निर्माण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया

है। निवासियों का कहना है कि नर्मदा रेत की जगह गिट्टी की चूरी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई नाले अभी से क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। नागरिकों के अनुसार,

सड़क निर्माण में भी मोटाई और चौड़ाई जैसे मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे लाखों रुपये के निर्माण कार्य कुछ ही समय में टूट रहे हैं। शिकायत करने पर अधिकारियों से केवल जांच और नोटिस का आश्वासन मिलता है, लेकिन धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकारी दावों के बीच अब स्थानीय

नागरिक एक उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जनता चाहती है कि शासन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित कर पूर्व और वर्तमान में हुए सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इन अनियमितताओं को लेकर दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करता है।