उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की और मस्जिद को अवैध घोषित करने वाले आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। कलेक्ट्रेट परिसर की इस मस्जिद पर कोर्ट द्वारा करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने और इसे अवैध बताने के बाद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक आदेश जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि बिना सभी पक्षों के मुद्दों को तय किए और मालिकाना हक का निर्धारण किए ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सांसद ने दावा किया कि यह मस्जिद साल 1911 से मौजूद है और इसके समर्थन में नगर निगम का बिजली बिल सहित अन्य पुराने अभिलेख भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि न तो वहां मंदिर से किसी को कोई दिक्कत है और न ही मस्जिद से, बल्कि यह पूरा विवाद सिर्फ "नफरत की राजनीति" के कारण खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को सलाह दी कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो विधिसम्मत नोटिस दिया जाना चाहिए और मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए। इमरान मसूद ने इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए जिला प्रशासन को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट भी अपने कागज और मालिकाना हक दिखाए, क्योंकि वह भी अवैध है। सांसद ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के खिलाफ जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

जोगेन्द्र कल्याण

Photographer सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की और मस्जिद को अवैध घोषित करने वाले आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। कलेक्ट्रेट परिसर की इस मस्जिद पर कोर्ट द्वारा करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाने और इसे अवैध बताने के बाद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक आदेश जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि बिना सभी पक्षों के मुद्दों को तय किए और मालिकाना हक का निर्धारण किए ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सांसद ने दावा किया कि यह मस्जिद साल 1911 से मौजूद है और इसके समर्थन में नगर निगम का बिजली बिल सहित अन्य पुराने अभिलेख भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि न तो वहां मंदिर से किसी को कोई दिक्कत है और न ही मस्जिद से, बल्कि यह पूरा विवाद सिर्फ "नफरत की राजनीति" के कारण खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को सलाह दी कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो विधिसम्मत नोटिस दिया जाना चाहिए और मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए। इमरान मसूद ने इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए जिला प्रशासन को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट भी अपने कागज और मालिकाना हक दिखाए, क्योंकि वह भी अवैध है। सांसद ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के खिलाफ जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।