कुशीनगर जिले के कोप जंगल स्थित एक वृहद गौ संरक्षण केंद्र में एक बार फिर गंभीर अव्यवस्था और लापरवाही सामने आई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आलोक प्रियदर्शी के स्थलीय निरीक्षण के दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं में कई खामियाँ पाई गईं। इसमें सबसे मुख्य लाखों रुपये की लागत से स्थापित बायोगैस प्लांट का बंद मिलना रहा। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लगभग एक माह पहले भी जिलाधिकारी के निरीक्षण में यह बायोगैस प्लांट बंद पाया गया था। उस समय संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्लांट को चालू करने और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। डीपीआरओ के हालिया निरीक्षण में सामने आई इन कमियों ने गौ संरक्षण केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन की मंशा के विपरीत बुनियादी व्यवस्थाओं की अनदेखी और निर्देशों की लगातार अवहेलना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। निरीक्षण के उपरांत, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्थाओं में सुधार लाते हैं या फिर सरकारी निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं।

Sagar Pathak

Voice of people खड्डा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

कुशीनगर जिले के कोप जंगल स्थित एक वृहद गौ संरक्षण केंद्र में एक बार फिर गंभीर अव्यवस्था और लापरवाही सामने आई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आलोक प्रियदर्शी के स्थलीय निरीक्षण के दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं में कई खामियाँ पाई गईं। इसमें सबसे मुख्य लाखों रुपये की लागत से स्थापित

बायोगैस प्लांट का बंद मिलना रहा। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लगभग एक माह पहले भी जिलाधिकारी के निरीक्षण में यह बायोगैस प्लांट बंद पाया गया था। उस समय संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्लांट को चालू करने और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने के स्पष्ट निर्देश दिए

गए थे, लेकिन इसके बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। डीपीआरओ के हालिया निरीक्षण में सामने आई इन कमियों ने गौ संरक्षण केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन की मंशा के विपरीत बुनियादी व्यवस्थाओं की अनदेखी और निर्देशों

की लगातार अवहेलना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। निरीक्षण के उपरांत, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्थाओं में सुधार लाते हैं या फिर सरकारी निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं।