न्यायालय की अवहेलना पर सख्ती, जिला परिवहन पदाधिकारी तलब 27 फरवरी को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश, दो दिनों में मांगा गया स्पष्टीकरण शेखपुरा,व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा ने न्यायिक आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। ट्रैफिक थाना कांड संख्या 31/2025 से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पूर्व में पारित आदेश का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित पदाधिकारी को दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनील कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06 फरवरी 2026 के आलोक में वाहन संख्या बीआर 21 ए के 1021 की स्वामित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। किंतु सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, वह न्यायालय के निर्धारित प्रारूप और निर्देशों के अनुरूप नहीं था।अभियोजन पदाधिकारी ने भी अदालत को अवगत कराया कि पूर्व में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद आदेश का विधिवत पालन नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कार्यालय प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित अधिकारी ने बिना स्पष्ट कारण या अधिकार क्षेत्र संबंधी स्थिति स्पष्ट किए रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई।अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी न्यायिक निर्देश की अवहेलना प्रशासनिक असुविधा या अधिकार क्षेत्र के आधार पर नहीं की जा सकती। न्यायिक आदेशों का पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी का वैधानिक दायित्व है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों का निष्पादन 15 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है, किंतु अनुपालन में देरी के कारण सुनवाई प्रभावित हुई है।न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे न्यायिक आदेश की अवमानना का मामला मानते हुए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा को 27 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भेजने का निर्देश भी कार्यालय को दिया गया है।अब आगामी 27 फरवरी की तिथि पर न्यायालय की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो न्यायालय विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कुमार सुबिद

पत्रकार शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

16 hrs ago

न्यायालय की अवहेलना पर सख्ती, जिला परिवहन पदाधिकारी तलब 27 फरवरी को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश, दो दिनों में मांगा गया स्पष्टीकरण शेखपुरा,व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा ने न्यायिक आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। ट्रैफिक थाना कांड संख्या 31/2025 से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पूर्व में पारित आदेश का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित पदाधिकारी को दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनील कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06 फरवरी 2026 के आलोक में वाहन संख्या बीआर 21 ए के 1021 की स्वामित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। किंतु सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, वह न्यायालय के निर्धारित प्रारूप और निर्देशों के अनुरूप नहीं था।अभियोजन पदाधिकारी ने भी अदालत को अवगत कराया कि पूर्व में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद आदेश का विधिवत पालन नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कार्यालय प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित अधिकारी ने बिना स्पष्ट कारण या अधिकार क्षेत्र संबंधी स्थिति स्पष्ट किए रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई।अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी न्यायिक निर्देश की अवहेलना प्रशासनिक असुविधा या अधिकार क्षेत्र के आधार पर नहीं की जा सकती। न्यायिक आदेशों का पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी का वैधानिक दायित्व है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों का निष्पादन 15 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है, किंतु अनुपालन में देरी के कारण सुनवाई प्रभावित हुई है।न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे न्यायिक आदेश की अवमानना का मामला मानते हुए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा को 27 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भेजने का निर्देश भी कार्यालय को दिया गया है।अब आगामी 27 फरवरी की तिथि पर न्यायालय की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो न्यायालय विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।