नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट नागौर का सख्त फैसला* अभियुक्त मोहम्मद रमजान दोषी करार, पीड़िता को प्रतिकर देने के भी आदेश नागौर,,विशेष न्यायालय (पोक्सो प्रकरण) नागौर ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहम्मद रमजान को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत करीब 20 वर्ष के साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर (कम्पनसेशन) प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की। जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान, गवाहों के कथन सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के बयान एवं चिकित्सकीय साक्ष्य आपस में पूरी तरह संगत एवं विश्वसनीय हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे सिद्ध होता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी उचित नहीं है। इस मामले में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. पवन श्रीमाली ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों एवं कानूनी पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई जा सकी। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।

प्रदीप कुमार डागा

नागौर, नागौर, राजस्थान•

8 hrs ago

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट नागौर का सख्त फैसला* अभियुक्त मोहम्मद रमजान दोषी करार, पीड़िता को प्रतिकर देने के भी आदेश नागौर,,विशेष न्यायालय (पोक्सो प्रकरण) नागौर ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहम्मद रमजान को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत करीब 20 वर्ष के साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर (कम्पनसेशन) प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की। जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान, गवाहों के कथन सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के बयान एवं चिकित्सकीय साक्ष्य आपस में पूरी तरह संगत एवं विश्वसनीय हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे सिद्ध होता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी उचित नहीं है। इस मामले में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. पवन श्रीमाली ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों एवं कानूनी पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई जा सकी। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।