टीएल बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त- कलेक्टर नीमच, 25 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिए- सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विभाग प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करे। फोर्स क्लोजर से पहले हितग्राही से चर्चा अनिवार्य: किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोजर के लिए भेजने से पहले संबंधित विभाग के एल-1 अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हितग्राही से कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बात की जाए। हितग्राही से चर्चा एवं शिकायत के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही प्रकरण फोर्स क्लोजर के लिए भेजा जाए। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में सुधार: खराब रैंकिंग वाले विभाग लक्ष्य निर्धारित कर अपनी रैंकिंग में सुधार करें तथा टॉप-20 में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों में प्राप्त शिकायतों का निराकरण: शिविरों में प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। फॉर्मर रजिस्ट्री में अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन: संबंधित अधिकारी किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और पंजीयन की प्रगति बढ़ाएं। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की जांच: जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी जिले के सभी विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जनसुनवाई की शिकायतों की नियमित समीक्षा: एडीएम जनसुनवाई में प्राप्त एवं लंबित शिकायतों की समीक्षा करें। समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई: समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं करने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर के लंबित आवेदनों का निराकरण: शिविर के तहत प्राप्त कुल 336 आवेदनों में से 76 के निराकरण तथा 261 आवेदन लंबित रहने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का विभागवार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण निराकरण की निगरानी: कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को शिकायतों के निराकरण की नियमित निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण एवं सही तरीके से हो। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मयूरी जोक, श्रीमती श्रुति भयडीया, श्री चंद्र सिंह धार्वे सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Shankar bhati

Local News Reporter रामपुरा, नीमच, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

टीएल बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त- कलेक्टर नीमच, 25 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिए- सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विभाग प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करे। फोर्स क्लोजर से पहले हितग्राही से चर्चा अनिवार्य: किसी भी शिकायत को फोर्स

क्लोजर के लिए भेजने से पहले संबंधित विभाग के एल-1 अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हितग्राही से कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बात की जाए। हितग्राही से चर्चा एवं शिकायत के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही प्रकरण फोर्स क्लोजर के लिए भेजा जाए। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में सुधार: खराब रैंकिंग वाले विभाग लक्ष्य निर्धारित कर अपनी रैंकिंग में सुधार करें तथा टॉप-20 में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों में प्राप्त शिकायतों का निराकरण: शिविरों में प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। फॉर्मर रजिस्ट्री में अधिक से अधिक किसानों का

पंजीयन: संबंधित अधिकारी किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और पंजीयन की प्रगति बढ़ाएं। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की जांच: जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी जिले के सभी विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जनसुनवाई की शिकायतों की नियमित समीक्षा: एडीएम जनसुनवाई में प्राप्त एवं लंबित शिकायतों की समीक्षा करें। समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई: समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं करने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर के

लंबित आवेदनों का निराकरण: शिविर के तहत प्राप्त कुल 336 आवेदनों में से 76 के निराकरण तथा 261 आवेदन लंबित रहने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का विभागवार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण निराकरण की निगरानी: कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को शिकायतों के निराकरण की नियमित निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण एवं सही तरीके से हो। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मयूरी जोक, श्रीमती श्रुति भयडीया, श्री चंद्र सिंह धार्वे सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।