उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद और राज्य शासन के बीच कोटेदारों के कमीशन वृद्धि को लेकर वार्ता लखनऊlउत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद और राज्य शासन के बीच कोटेदारों के कमीशन वृद्धि को लेकर वार्ता का दौर जारी है। बातचीत के दौरान शासन की ओर से ₹125 प्रति क्विंटल कमीशन का प्रस्ताव रखा गया, जबकि परिषद अभी भी ₹200 प्रति क्विंटल की मांग पर दृढ़ता से कायम है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार मल्होत्रा ने कहा कि शासन के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही और प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान महंगाई, बढ़ती परिचालन लागत और कोटेदारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ₹200 प्रति क्विंटल की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन किसी भी अंतिम निर्णय से पहले अपने सभी प्रमुख पदाधिकारियों एवं कोटेदार प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा करेगा। वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय सोनकर तथा प्रदेश महामंत्री रजनीश मिश्रा भी उपस्थित रहे और सभी ने कोटेदारों के हितों की मजबूती से पैरवी की। परिषद का कहना है कि शासन का प्रस्ताव वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर दिया गया है, जबकि संगठन का उद्देश्य प्रदेश के सभी कोटेदारों को उनकी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक कमीशन दिलाना है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी और परिषद को विश्वास है कि निरंतर प्रयासों एवं सकारात्मक संवाद के माध्यम से कोटेदारों के हित में बेहतर निर्णय सुनिश्चित कराया जाएगा।

अमित कुमार पत्रकार

रामनगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद और राज्य शासन के बीच कोटेदारों के कमीशन वृद्धि को लेकर वार्ता लखनऊlउत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद और राज्य शासन के बीच कोटेदारों के कमीशन वृद्धि को लेकर वार्ता का दौर जारी है। बातचीत के दौरान शासन की ओर से ₹125 प्रति क्विंटल कमीशन का प्रस्ताव रखा गया, जबकि परिषद अभी भी ₹200 प्रति क्विंटल की मांग पर दृढ़ता से कायम है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार मल्होत्रा ने कहा कि शासन के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही और प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान महंगाई, बढ़ती परिचालन लागत और कोटेदारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ₹200 प्रति क्विंटल की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन किसी भी अंतिम निर्णय से पहले अपने सभी प्रमुख पदाधिकारियों एवं कोटेदार प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा करेगा। वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय सोनकर तथा प्रदेश महामंत्री रजनीश मिश्रा भी उपस्थित रहे और सभी ने कोटेदारों के हितों की मजबूती से पैरवी की। परिषद का कहना है कि शासन का प्रस्ताव वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर दिया गया है, जबकि संगठन का उद्देश्य प्रदेश के सभी कोटेदारों को उनकी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक कमीशन दिलाना है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी और परिषद को विश्वास है कि निरंतर प्रयासों एवं सकारात्मक संवाद के माध्यम से कोटेदारों के हित में बेहतर निर्णय सुनिश्चित कराया जाएगा।