बीड येथे, सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, ॲड. किशोर खेडकर यांना दोन सायबर गुन्हेगारी प्रकरणांतील फिर्यादींना नऊ लाख रुपये मिळवून देण्यात यश आले आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर लढा उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत असताना, ॲड. खेडकर यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निकाल लागला आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय बीड येथील ७व्या मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी (की.फो क्र. १९६/२०२६) आणि १५ मे २०२६ रोजी (की.फो क्र. ३७२/ २०२६) दिला. सदर प्रकरणात फिर्यादींची ऑनलाईन फसवणूक होऊन त्यांना आर्थिक नुकसान झाले होते. तपासादरम्यान आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत ॲड. किशोर खेडकर यांनी दोन्ही फिर्यादींची बाजू सक्षमपणे मांडली. त्यांनी सखोल अभ्यास, ठोस पुरावे आणि कायद्याच्या योग्य तरतुदींचा वापर करत प्रभावी युक्तिवाद केला, ज्यामुळे न्यायालयाने आरोपींकडून फिर्यादींना नऊ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सायबर गुन्ह्यांविषयी जनतेमध्ये जागरूकता वाढण्यास मदत होईल, तसेच पीडितांना कायदेशीर मार्गाने दिलासा मिळू शकतो हे अधोरेखित झाले आहे. ॲड. किशोर खेडकर यांच्या या यशस्वी कामगिरीबद्दल कायदेशीर क्षेत्रातून कौतुक होत आहे.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेत कुणबी दाखल्यांना आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे. या पत्रकार परिषदेत हाके यांनी कुणबी दाखले रद्द करण्याची आणि चुकीचे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. काळकुटे यांनी म्हटले आहे की, लक्ष्मण हाके यांना मानसोपचार तज्ञाची गरज असून, त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. हाकेंना मराठा द्वेशाचा 'कावीळ' झाला असून, त्यांनी बीडमधील बागलाने व मोगले यांची भेट घेऊन उपचार घेतला पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याची त्यांना नितांत गरज असल्याचेही काळकुटे यांनी ठामपणे सांगितले. हाके यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही रस्त्यावरची तसेच संवैधानिक लढाई लढायलाही तयार आहोत, असे गंगाधर काळकुटे यांनी स्पष्ट केले.

परळी शहरातील साठेनगर परिसरात विषारी हातभट्टी दारू प्यायल्याने एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या विषारी हातभट्टी दारू प्रकरणातील मृत्यूंची घटना ताजी असतानाच, परळीतही अशाच प्रकारची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांनी परळी शहर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित दारू विक्रेत्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मृत युवकाच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे की, साठेनगर भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून खुलेआम हातभट्टी दारूची विक्री सुरू आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि मोर्चे काढूनही पोलिसांनी प्रभावी कारवाई केली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आंदोलकांनी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडत, “परळीत संपूर्ण दारूबंदी करा, अन्यथा मृतदेह पोलीस ठाण्यात आणून ठेवू” असा थेट इशारा दिला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष वैजनाथ तात्या जगतकर, नगरसेवक नितीन रोडे, रतन आदोडे, भैय्यासाहेब आदोडे, बालाजी मस्के, नवनाथ मस्के, नागनाथ मस्के, दीपक लोंढे, ऋषिकेश क्षीरसागर, आनंद कांबळे, दर्शन लोंढे, बाळू मस्के, संजय कुमार शिंदे, बाबुराव मस्के, सोमनाथ मस्के यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला व नागरिक उपस्थित होते. नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, साठेनगर परिसरातील हातभट्टी दारू विक्रीबाबत अनेकदा पोलीस प्रशासनाला माहिती देण्यात आली होती, परंतु संबंधितांवर कठोर कारवाई न झाल्याने हा दुर्दैवी प्रकार घडला. त्यामुळे या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या दारू विक्रेत्यांवर तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे विषारी दारू प्रकरणात ज्या पद्धतीने दारू विक्रेत्यांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्याच धर्तीवर परळीतील या प्रकरणातही संबंधित दारू विक्रेत्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी नातेवाईक व नागरिकांची मागणी आहे. दरम्यान, मृत्यूचे नेमके कारण वैद्यकीय तपासणी व अधिकृत अहवालानंतर स्पष्ट होणार असून, पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे परळी शहरात खळबळ उडाली असून अवैध हातभट्टी दारूविरोधात कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मंठा शहरातील बसस्थानक परिसरात रविवारी रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास एका अनोळखी व्यक्तीला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ हळहळ व्यक्त करण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच मंठा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत त्या व्यक्तीला उपचारासाठी मंठा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मृत व्यक्तीच्या जवळ सापडलेल्या मोबाईल फोन व आधार कार्डावरून त्याची ओळख जनार्धन बेळजी नादरे (वय ३९ वर्षे) अशी पटली. ते हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील माळवटा येथील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या घटनेची नोंद घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे.

राजस्थान विधानसभेत शिक्षण आणि कोचिंग क्लासेसच्या प्रणालीबद्दल बोलताना एका आमदाराला रडू कोसळले. त्यांनी आपले दुःख व्यक्त करत या विषयावर आपले मत मांडले. आमदार गुलाबचंद कटारिया यांनी मांडलेले विचार ऐकून सगळेच थक्क झाले, असे म्हटले जात आहे.

लातूरमध्ये लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर पोलिसांकडून कथित अरेरावी झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील एका संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना, पत्रकारांना पोलिसांच्या धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाणीला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे लातूरमधील पत्रकारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांनाच असे गैरवर्तन सहन करावे लागत असेल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. पत्रकारांनी या प्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे. तसेच, कार्यवाहीसाठी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी आणि अंमलदारांनी कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणाचे उत्तम उदाहरण सादर केले आहे. २२ जून २०२६ रोजी, त्यांनी सुमारे ३ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असलेली बेवारस बॅग तिच्या मूळ मालकाचा शोध घेऊन त्यांच्या ताब्यात सुपूर्द केली. ही घटना ११ मे २०२६ रोजी मध्यरात्री घडली होती, जेव्हा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक अमर केंद्रे आपल्या स्टाफसह जिल्हा रात्रगस्तीवर असताना त्यांना मुरुड पोलीस ठाणे हद्दीत रस्त्याच्या मध्यभागी एक बॅग पडलेली आढळली. तपासणी केली असता, त्या बॅगमध्ये लहान मुलांचे आणि पुरुषांचे कपडे, तसेच एका बॉक्समध्ये सोन्याचा नेकलेस आणि झुमके असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी त्वरित चौकशी करण्यात आली, मात्र त्यावेळी बॅगेचा मालक आढळून न आल्याने ती सुरक्षितपणे मुरुड पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली. यानंतर पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बॅगेच्या मूळ मालकाचा शोध घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले. बॅगेतील कपड्यांचे वर्णन, सोन्याच्या दागिन्यांच्या बॉक्सवरील माहिती आणि विविध माध्यमांतून सातत्याने चौकशी करण्यात आली. अखेरीस, तपासादरम्यान ही बॅग संदीप मंगलदास सुरनर (वय ३३ वर्षे, राहणार रुदा, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर) यांची असल्याचे निष्पन्न झाले. बॅगेतील सोन्याचे दागिने त्यांच्या पत्नीचे होते. चौकशीत समोर आले की, ११ मे २०२६ रोजी संदीप सुरनर आपल्या कुटुंबासह ऑटो रिक्षाने रुद्रा येथून पुण्याकडे जात असताना, मुरुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत त्यांची बॅग वाहनातून पडून हरवली होती. बॅगेतील कपडे आणि सोन्याच्या दागिन्यांची ओळख पटवून, मालकी हक्काची पडताळणी तसेच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, आज २२ जून २०२६ रोजी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या हस्ते मौल्यवान दागिने मूळ मालकास परत करण्यात आले. या बॅगेत सुमारे २३ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे नेकलेस आणि झुमके होते, ज्यांची किंमत अंदाजे ३ लाख ५० हजार रुपये आहे. इतक्या मोठ्या किमतीचे दागिने सुरक्षितपणे परत मिळाल्याने संदीप सुरनर आणि त्यांच्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले. त्यांनी लातूर जिल्हा पोलीस दलाचे मनःपूर्वक आभार मानत, पोलिसांच्या प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यदक्षतेचे विशेष कौतुक केले. ही उल्लेखनीय कामगिरी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वात, पोलीस उपनिरीक्षक अमर केंद्रे, तसेच पोलीस अंमलदार रियाज सौदागर, पाराजी पुट्टेवाड, ज्ञानोबा गुडमेवाड आणि ढवळे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.

बीड जिल्ह्यातील धोकादायक जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी ६९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली २२ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ५८ शाळा इमारतींविना आहेत, तर १७४ शाळांमधील ३१३ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे ७० शाळांमध्ये ९८ अतिरिक्त वर्गखोल्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. या सर्व कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळा इमारतींसाठी ५७ कोटी रुपये आणि २९० वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५० लाख रुपये, असा एकूण ६९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. याशिवाय, पाटोदा तालुक्यातील चिंचोली, केज तालुक्यातील तरनळी येथील सानप वस्ती शाळा आणि माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील काळेगाव थडी केंद्र टाकरवण येथील जिल्हा परिषद शाळांसाठीही तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री, पालकमंत्री बीड आणि शिक्षणमंत्री यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात शेख युनुस, माजी सैनिक अशोक येडे, किष्किंधा पांचाळ, सादेक सय्यद, रामधन जमाले, प्राचार्य डी.जी. तांदळे (मार्गदर्शक मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य ॲड. राजकुमार यादव, डॉ. संजय तांदळे, हनुमंत घोडके, कृष्णा साळुंके, शिवशर्मा शेलार, नितीन पिसाळ महाराज, हिरामण तांदळे, रविंद्र मुंडे, प्रा. विठ्ठल सवासे, तुकाराम पवार आदी सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांनी या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेतली. त्यांनी नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी २२ कोटी रुपये आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी रुपये, असा एकूण २८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचे लेखी पत्र आंदोलकांना दिले.

बीड शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या बिंदुसरा नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असून नदीपात्रात सांडपाणी, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्यामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करून तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. ढवळे यांनी खंत व्यक्त केली की, बीड नगर परिषद निवडणुकीत बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र आजही नदीपात्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' असून दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्याने प्रदूषण वाढले असून, याचा थेट परिणाम बीडकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. नदी संवर्धन हा सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर विषय असल्याने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात बिंदुसरा नदी प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याची, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची आणि नगर परिषद कर्मचारी नदीपात्रात कचरा टाकत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नदीपात्रासाठी फ्लड झोन, ग्रीन झोन, रेड झोन व यलो झोन निश्चित करून संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात असे म्हटले आहे. भविष्यात १९८९ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, त्यामुळे पूररेषेतील अतिक्रमणांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.