हाईटेंशन लाइन हादसे में 4 दिन बाद भी बिजली अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं @- नगर कोतवाल बोले- सीधे अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती… गोण्डा । जिले में हाईटेंशन लाइन गिरने से हुई 35 वर्षीय रंजीत तिवारी की मौत के चार दिन बाद भी नामजद बिजली विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिवार का आरोप है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और अपने विभागीय कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी सामान्य मामलों की तरह सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए उच्च स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, विभागीय प्रक्रिया के चलते गिरफ्तारी में देरी हो रही है। दूसरी ओर, मृतक के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन और अधिवक्ता बृजलाल तिवारी का कहना है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है, इसलिए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगे कानूनी कदम उठाएंगे। इस मामले ने प्रशासनिक प्रक्रिया और न्याय की गति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अनुमति मिलने के बाद पुलिस कब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है ।

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Voice of people गोंडा, गोंडा, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

हाईटेंशन लाइन हादसे में 4 दिन बाद भी बिजली अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं @- नगर कोतवाल बोले- सीधे अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती… गोण्डा । जिले में हाईटेंशन लाइन गिरने से हुई 35 वर्षीय रंजीत तिवारी की मौत के चार दिन बाद भी नामजद बिजली विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिवार का आरोप है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और अपने विभागीय कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी सामान्य मामलों की तरह सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए उच्च स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, विभागीय प्रक्रिया के चलते गिरफ्तारी में देरी हो रही है। दूसरी ओर, मृतक के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन और अधिवक्ता बृजलाल तिवारी का कहना है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है, इसलिए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगे कानूनी कदम उठाएंगे। इस मामले ने प्रशासनिक प्रक्रिया और न्याय की गति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अनुमति मिलने के बाद पुलिस कब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है ।