कोर्ट के आदेश बेअसर: पोखरी पर कब्जा, गांव में गंदा पानी बना मुसीबत कुशीनगर। सुकरौली विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा संखापारमाफी में स्थित पोखरी पर अवैध अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार विरोध और शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गांव की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पोखरी पर कब्जा होने के कारण नालियों का पानी सही ढंग से निकास नहीं हो पा रहा है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के जरिए पोखरी में जाने के बजाय सड़क पर ही ओवरफ्लो होकर जमा हो रहा है। इससे पूरे गांव में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। उन्हें रोजाना गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने अंततः न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया। हालांकि, आरोप है कि 25 जुलाई 2025 को आदेश जारी होने के बावजूद अब तक उस पर अमल नहीं कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में ग्राम प्रधान संजय पटेल ने बताया कि आराजी संख्या 207 में हुए अतिक्रमण के खिलाफ न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध निर्माण करने वालों के मकान गिराने के निर्देश दिए जा चुके हैं तथा अतिक्रमणकारियों पर दंड भी निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके, अब तक जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर पोखरी को मुक्त कराने और जलनिकासी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि गांव को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।

विवेकानन्द

Newspaper publisher हाटा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

कोर्ट के आदेश बेअसर: पोखरी पर कब्जा, गांव में गंदा पानी बना मुसीबत कुशीनगर। सुकरौली विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा संखापारमाफी में स्थित पोखरी पर अवैध अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार विरोध और शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गांव की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पोखरी पर कब्जा होने के कारण नालियों का पानी सही ढंग से निकास नहीं हो पा रहा है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के जरिए पोखरी में जाने के बजाय सड़क पर ही ओवरफ्लो होकर जमा हो रहा है। इससे पूरे गांव में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। उन्हें रोजाना गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने अंततः न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया। हालांकि, आरोप है कि 25 जुलाई 2025 को आदेश जारी होने के बावजूद अब तक उस पर अमल नहीं कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में ग्राम प्रधान संजय पटेल ने बताया कि आराजी संख्या 207 में हुए अतिक्रमण के खिलाफ न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध निर्माण करने वालों के मकान गिराने के निर्देश दिए जा चुके हैं तथा अतिक्रमणकारियों पर दंड भी निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके, अब तक जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर पोखरी को मुक्त कराने और जलनिकासी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि गांव को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।